शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को उसके कुछ निर्णयों पर सख्त फटकार लगाई थी। अब कुछ ऐसा ही सुक्खू सरकार की अफसरशाही के साथ हुआ है। हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार में स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही महिला अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। यह फटकार स्वास्थ्य सचिव द्वारा बिना किसी नोटिस के छुट्टी पर जाने को लगाई गई है। 

बिना सूचना अवकाश पर जाने पर नाराजगी

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि स्वास्थ्य सचिव निर्धारित सुनवाई से पहले ही अवकाश पर चली गई है। हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने अदालत में अनुपस्थिति को लेकर कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि उच्च पद पर बैठे अधिकारियों से इस तरह के गैर.जिम्मेदाराना व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

 

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न्यायालय ने बताया आचरण अस्वीकार्य

इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि बिना अनुमति या पूर्व सूचना के अवकाश पर जाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि जब किसी अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हों, तो उनका पालन करना अनिवार्य होता है। इस तरह की लापरवाही न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

स्वास्थ्य योजनाओं के भुगतान से जुड़ा मामला

दरअसल यह पूरा मामला राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं हिमकेयर योजना और आयुष्मान भारत के तहत लंबित भुगतान से संबंधित है। कई अस्पतालों और संस्थानों ने बकाया राशि को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन मामलों की सुनवाई एक साथ की जा रही है, जिसमें सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

 

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सरकार से मांगा गया विस्तृत रिकॉर्ड

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले सभी संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। इसमें सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी, जमा किए गए बिलों की तिथियां, स्वीकृत और अस्वीकृत दावों का विवरण तथा भुगतान की स्थिति शामिल है। साथ ही लंबित भुगतान के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने को भी कहा गया है।

 

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28 अप्रैल को अगली सुनवाई

मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जहां राज्य सरकार को सभी तथ्यों के साथ अदालत के समक्ष पेश होना होगा। माना जा रहा है कि इस सुनवाई में सरकार और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही और स्पष्ट होगी। हाईकोर्ट का यह सख्त रुख प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है।

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