शिमला। हिमाचल प्रदेश में न्यायिक व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट की कड़ी नाराज़गी का सामना करना पड़ा है। प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार संबंधी अपने निर्देशों को लगातार नजरअंदाज करने पर राज्य सरकार पर 10 लाख रुपये की भारी-भरकम कॉस्ट (जुर्माना) लगाई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार का रवैया टालमटोल वाला रहा है और विभागों के बीच जिम्मेदारी डालकर मामले को लटकाया जाता रहा।

 

दरअसल, यह मामला प्रदेश की अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और बढ़ते लंबित मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।

बजट पर मांगा पूरा हिसाब

हाईकोर्ट ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे न्यायपालिका के लिए निर्धारित बजट का पूरा ब्यौरा पेश करें। अदालत ने पूछा है कि पिछले वित्त वर्ष में न्यायिक ढांचे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया, चालू वर्ष में कितना प्रावधान रखा गया है और क्या इसमें कोई बढ़ोतरी की गई है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कागजी कार्यवाही से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सुधार दिखना चाहिए।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी : इस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं शिकायत

चेतावनी: अगली सुनवाई तक उठाएं ठोस कदम

खंडपीठ ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक अवसंरचना उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे वह पीछे नहीं हट सकती।

लंबित मामलों पर जताई चिंता

हाईकोर्ट ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे लंबित मामलों पर भी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि मौजूदा ढांचा इन मामलों को संभालने में सक्षम नहीं है और नए न्यायालयों का गठन समय की मांग है। खासकर एनडीपीएस (नशीले पदार्थों से जुड़े) मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता बताई गई।

यह भी पढ़ें : IITian बाबा ने हिमाचल में की शादी : एक साल से चल रही थी लव स्टोरी, जानें कौन है लड़की?

केंद्र की सलाह भी अनदेखी

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि केंद्र सरकार द्वारा बार-बार एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष न्यायालय बनाने की सलाह दी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के ‘नशामुक्त हिमाचल’ के दावों पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जब तक पर्याप्त न्यायिक ढांचा तैयार नहीं होगा, तब तक ऐसे दावे केवल कागजों तक ही सीमित रहेंगे।

यह भी पढ़ें : हिमाचल में घर बनाना हुआ और महंगा : लोगों को दोहरी मार- सीमेंट 15, सरिया 1000 रुपए उछला

20 साल पुराने ढांचे पर उठाए सवाल

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बढ़ती आबादी और मामलों के दबाव के बावजूद सरकार आज भी दो दशक पुराने ढांचे के सहारे काम चला रही है। यह स्थिति न्याय व्यवस्था के लिए चिंताजनक है और इसे तत्काल सुधारने की जरूरत है।

पहले भी हो चुकी हैं सख्त टिप्पणियां

गौरतलब है कि हाल के समय में हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के कई फैसलों और कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। ऐसे में यह ताजा फैसला एक बार फिर सरकार के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है कि न्यायिक निर्देशों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख ने साफ संकेत दे दिए हैं कि न्यायिक ढांचे में सुधार को लेकर अब किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें