शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों को किए जाने वाले भुगतान पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल विजिलेंस जांच का हवाला देकर भुगतान रोकना उसके पूर्व आदेशों की भावना के विपरीत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सरकार के पत्र पर कोर्ट की आपत्ति

मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने स्वास्थ्य सचिव की ओर से 30 मई 2026 को जारी एक पत्र अदालत के समक्ष पेश किया। इस पत्र में कहा गया था कि विजिलेंस जांच पूरी होने तक हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, जबकि सरकारी अस्पतालों को भुगतान जारी रहेगा।

अदालत ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी।

यह भी पढ़ें : हिमाचल में पंजाब से चल रहा चिट्टा नेटवर्क ध्वस्त : 19 गिरफ्तार, पुलिस रडार पर 184 लोग

सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

दावों की जांच में सुस्ती पर नाराजगी

सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि डायलिसिस मामलों में 13,778 दावों के लिए 20.35 लाख रुपये तथा गैर-डायलिसिस मामलों में 7,633 दावों के लिए 87.22 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

यह भी पढ़ें- हिमाचल : नगर परिषद में महिलाओं का जलवा, एक वोट से तय हुआ अध्यक्ष पद- निर्दलीयों ने पलटी गेम

हालांकि अदालत ने निजी अस्पतालों की उस दलील को सही माना, जिसमें कहा गया था कि दावों के सत्यापन की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है। कोर्ट ने कहा कि 21 मई को गैर-डायलिसिस दावों की जांच के लिए सात डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश दिए गए थे, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।

व्यवस्था तुरंत लागू करने के निर्देश

हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि दावों की जांच और सत्यापन के लिए बनाई गई व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए ताकि अस्पतालों को भुगतान में अनावश्यक देरी न हो।

यह भी पढ़ें- हिमाचल : वरिष्ठ मंत्री के बेटे को कांग्रेस ने पार्टी से किया बाहर, CM पर लगाए थे कई गंभीर आरोप

फैसले के बाद जगी नई उम्मीद

अदालत की इस टिप्पणी के बाद हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों के लंबित भुगतानों को लेकर नई उम्मीद जगी है। साथ ही सरकार के उस फैसले पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके तहत विजिलेंस जांच पूरी होने तक भुगतान रोक दिया गया था।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें