शिमला। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना के विकल्प के तौर पर प्रस्तावित नई हेल्थ बीमा योजना फिलहाल अटक गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर आगे बढ़ने से पहले फाइल को पेंडिंग में डाल दिया है। निजी बीमा कंपनियों के साथ समझौते को लेकर असमंजस और अन्य राज्यों के खराब अनुभवों ने सरकार को सतर्क कर दिया है। अब इस योजना पर अंतिम निर्णय सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही लिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं

मिली जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन विभाग किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। सबसे बड़ा कारण निजी बीमा कंपनियों के साथ समझौता यानी MoU करने को लेकर अनिश्चितता है।

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अन्य राज्यों के अनुभवों ने भी विभाग को सतर्क कर दिया है। कई जगहों पर ऐसी बीमा योजनाओं को लागू करने के बाद यह आरोप लगे कि कंपनियों को तो फायदा हुआ, लेकिन आम मरीजों को अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी। यही वजह है कि हिमाचल का स्वास्थ्य विभाग बिना पूरी तैयारी के जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है।

CM के साथ चर्चा के बाद ही अगला कदम

अब इस पूरी योजना पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि हिमकेयर की कमियों को देखते हुए एक नई व्यवस्था लाई जा सकती है, लेकिन उसे लागू करने से पहले हर पहलू की गहन जांच जरूरी है।

सरकार क्यों नहीं करना चाहती जल्दबाजी?

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि, यदि इस तरह की बीमा योजना को बिना मजबूत निगरानी और पारदर्शी सिस्टम के लागू किया गया, तो:

सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है

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लाभार्थियों तक सही लाभ नहीं पहुंच पाएगा
निजी कंपनियों का मुनाफा प्राथमिकता बन सकता है

हिमकेयर में सुधार या नई योजना?

अब बड़ा सवाल यही है कि, क्या राज्य पूरी तरह नई बीमा योजना लाएगा या फिर मौजूदा हिमकेयर में सुधार कर उसे ही जारी रखा जाएगा? इस पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी साफ किया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, जिसमें इस मुद्दे पर दिशा तय की जाएगी। अभी के लिए स्थिति साफ नहीं है। फाइल रुकी हुई है, चर्चा जारी है, और निर्णय का इंतजार है।

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