शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार में इन दिनों गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले परिवारों की सूची बन रही है। जिसको लेकर प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कड़े नियम भी बनाए हैं। सीएम सुक्खू का बीपीएल सूची को लेकर एक नियम ऐसा भी है, जिसके चलते हजारों परिवार सूची से बाहर हो जाएंगे। सुक्खू सरकार ने नए नियमों को लेकर नई और सख्त गाइडलाइन लागू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यवस्था परिवर्तन नीति के तहत यह कदम उठाया गया है।

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 असल में निर्धन लोगों का बीपीएल सूची में चयन हो सके और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए जमीन, मकान और आय को लेकर नए मापदंड तय किए गए हैं। जो पहले से सूची में शामिल परिवारों पर भी लागू होंगे।

सुक्खू सरकार के सख्त नियम

सरकार की नई नीति के अनुसार जिन परिवारों के पास पक्का घर या कृषि योग्य भूमि है, उन्हें अब बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे परिवार जो पहले से सूची में हैं और नियमों को पूरा नहीं करते, उनका नाम वेरिफिकेशन के दौरान सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसे में प्रदेश में कई ऐसे परिवार जो अब तक बीपीएल सूची का हिस्सा थे, लेकिन जिनकी स्थिति अब बदली है, उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा। जिनके पास बेहतर जीवन स्तर, पक्का घर और कृषि भूमि है, उनका नाम हटेगा। इससे प्रदेश में हज़ारों परिवार सूची से बाहर हो सकते हैं।

 

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सुक्खू सरकार के पक्के मकान के नियम के चलते अब हजारों परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मेहनत मजूदरी करने वाला शख्स के पास भी कम से कम दो कमरों का पक्का मकान है। लेकिन पहले उनकी वार्षिक आय के अनुसार उन्हें बीपीएल सूची में शामिल कर लिया जाता था, लेकिन अब यह लोग बीपीएल सूची से बाहर हो जाएंगे।

वेरिफिकेशन टीम घर जाकर करेगी जांच

CM सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार जनता के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन उनका लाभ सिर्फ वही लोग लें जो हकदार हों। व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य यही है कि योजनाएं दिखावे में नहीं, ज़मीनी स्तर पर असर दिखाएं। बीपीएल सूची में बदलाव इसी सोच का हिस्सा है। सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पक्का मकान रखने वाले परिवारों के आवेदन बीपीएल सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। वेरिफिकेशन टीम मौके पर जाकर जांच करेगी और अगर पक्का घर पाया गया तो आवेदन वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह नियम पुराने और नए सभी आवेदकों पर लागू होगा।

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जून में पंचायत भवनों पर लगेगी प्रारंभिक सूची

हर पंचायत क्षेत्र में बनी वेरिफिकेशन कमेटी 25 जून तक पात्र परिवारों की सूची पंचायत भवन में नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करेगी। इसके बाद जुलाई में ग्रामसभा की बैठक में इन नामों पर चर्चा होगी और ग्रामसभा की मुहर के बाद ही सूची को अंतिम रूप मिलेगा।

ग्रामसभा का फैसला होगा निर्णायक

ग्रामसभा में उपस्थित सदस्य वोटिंग के माध्यम से तय करेंगे कि किन परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाए। ग्रामसभा की सिफारिश के आधार पर खंड स्तरीय समिति अंतिम निर्णय लेगी। अगर कोई अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम हटाया जाएगा।

 

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केंद्र ने तय किया है बीपीएल सूची का कोटा

केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए बीपीएल सूची में अधिकतम 2,82,370 परिवारों को रखने का कोटा तय किया है। वर्तमान में यह संख्या 2,66,304 है। ऐसे में सिर्फ 16,066 नए पात्र परिवारों को ही शामिल करने की गुंजाइश बची है। यानी अब हर नाम चयन की कठोर प्रक्रिया से होकर ही सूची में जा सकेगा।

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