शिमला। आर्थिक चुनौतियों और बढ़ते कर्ज के बोझ से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी वित्तीय राहत भेजी है। केंद्र सरकार ने 'प्राइड ऑफ हिल्स' योजना के तहत राज्य को 2,395 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। यह राशि अनटाइड ग्रांट (बिना शर्त अनुदान) के रूप में दी गई है, जिससे राज्य सरकार अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ विकास कार्यों को भी गति दे सकेगी। लंबे समय से वित्तीय दबाव झेल रहे प्रदेश के लिए इस सहायता को बड़ी राहत माना जा रहा है।

3,920 करोड़ के विशेष पैकेज की पहली किस्त जारी

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 3,920 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता मंजूर की है। इसमें से 60 प्रतिशत यानी 2,395 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। शेष 40 प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान नवंबर माह में जारी किए जाने की संभावना है।

 

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RDG बंद होने के बाद बढ़ा था वित्तीय दबाव

प्रदेश की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में लगातार दबाव में रही है। 16वें वित्त आयोग के लागू होने के बाद हिमाचल को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) बंद हो गया था। अंतिम वर्ष में राज्य को इस मद में करीब 3,300 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि शुरुआती वर्षों में यह राशि लगभग 11 हजार करोड़ रुपये तक पहुंची थी। इसके बंद होने के बाद राज्य सरकार लगातार केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता की मांग करती रही।

विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

सरकार को मिली यह अनटाइड ग्रांट किसी विशेष योजना तक सीमित नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार इस राशि का उपयोग विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकेगी। माना जा रहा है कि इससे रुके हुए कई विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

 

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1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचा कर्ज

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस समय गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्र से मिली यह वित्तीय सहायता सरकार के लिए राहत लेकर आई है और इससे वित्तीय प्रबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

नवंबर में मिलेगी दूसरी किस्त

'प्राइड ऑफ हिल्स' योजना के तहत बची हुई 40 प्रतिशत राशि नवंबर में जारी की जाएगी। इस दूसरी किस्त के मिलने के बाद प्रदेश सरकार को विकास योजनाओं और वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में और अधिक सहायता मिलेगी।

 

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प्रदेश के लिए राहत की उम्मीद

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में केंद्र से मिली यह सहायता हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे वित्तीय दबाव कम करने के साथ-साथ विकास कार्यों की रफ्तार बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

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