शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने BPL (Below Poverty Line) परिवारों के चयन के लिए 13 नए मापदंड तय किए हैं। जिसके आधार पर ही अगला सर्वे होना है। गौर रहे कि प्रदेश भर में अप्रैल माह में अगला सर्वे होना है, जिसको लेकर मापदंड भी तय कर दिए जा चुके हैं।

एक भी मापदंड पर खरे उतरे तो होंगे बाहर

तय मापदंडों के अनुसार, ऐसे परिवार जो इन मापदंडों में से किसी एक पर भी खरे उतरते हैं, उन्हें BPL सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया अपात्र परिवारों को BPL सूची से बाहर करने और पात्र परिवारों को इसमें शामिल करने के उद्देश्य से की जा रही है। 

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ये किसान क्रेडिट कार्ड धारक होंगे अपात्र 

प्रदेश सरकार ने BPL सूची में स्थान पाने के लिए कुछ विशेष अपात्रता मानदंड भी निर्धारित किए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण मापदंड यह है कि यदि किसी परिवार का किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण सीमा 50,000 रुपये या इससे अधिक है, तो वह परिवार BPL सूची में शामिल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यदि परिवार के पास दोपहिया, तिपहिया या चौपहिया वाहन जैसे मोटरयुक्त वाहन हैं, तो भी उसे बीपीएल सूची से बाहर रखा जाएगा। 

पक्की दीवारों वाले घर वालों को भी बाहर का रास्ता

BPL चयन में और भी कड़े मापदंड तय किए गए हैं। वही इस मापदंड में जो परिवार पक्की दीवारों वाले मकानों में रहते हैं या जिनके पास दो या दो से अधिक कमरों वाले मकान हैं, वे भी बीपीएल सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, वे परिवार जिनके किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये या उससे अधिक है, वे भी अपात्र होंगे। साथ ही, ऐसे परिवार जिन्होंने आयकर चुकाया है या व्यापार कर दिया है, उन्हें भी बीपीएल सूची से बाहर किया जाएगा।

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ये परिवार होंगे शामिल

वहीं, BPL सूची में शामिल करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे मापदंड भी तय किए हैं, जिनके आधार पर कुछ परिवार स्वतः ही BPL सूची में शामिल हो जाएंगे। इनमें सबसे पहले वे परिवार आएंगे जो आश्रयविहीन हैं, यानी जिनके पास रहने के लिए कोई स्थायी घर नहीं है। इसके अलावा, बेसहारा लोग, जो भीख मांगकर जीवनयापन करते हैं, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह और बंधुआ मजदूरी से मुक्त किए गए लोग भी BPL सूची में शामिल किए जाएंगे। 

डेढ़ लाख से कम आय वाले भी हो सकते हैं शामिल

गौरतलब है कि अब प्रदेश सरकार ने उन परिवारों को भी BPL सूची में स्थान देने का निर्णय लिया है जिनकी वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपये तक है। इस बदलाव से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। 

अंतिम फैसला  मार्च-अप्रैल में 

यह सर्वेक्षण और चयन प्रक्रिया मार्च-अप्रैल महीने में पूरी की जाएगी। इसके बाद अपात्र परिवारों को BPL सूची से बाहर किया जाएगा और पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि BPL सूची में केवल वे परिवार शामिल हों जो वास्तव में सरकारी सहायता के पात्र हैं।

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