शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी कथित अवैध मस्जिद को लेकर उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि जिले में एक और मामला सामने आ गया। इस बार मामला और गंभीर है, क्योंकि यहां सरकारी जमीन पर एक नहीं, बल्कि तीन तीन मस्जिदों के निर्माण का आरोप लगा है, जिसके बाद हिंदू संगठन सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

संजौली के बाद नेरवा में बना दी तीन मस्जिदें

बता दें कि संजौली क्षेत्र में कथित रूप से बनी अवैध मस्जिद को लेकर देशभर में चली बहस अभी शांत भी नहीं हुई थी कि जिले के नेरवा क्षेत्र से एक और मामला सामने आया है। यहां सरकारी भूमि पर तीन मस्जिदों के निर्माण का आरोप लगाया गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यह जानकारी नेरवा तहसील से सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जवाब में सामने आई है।  हिंदू संगठनों के आरोपों के अनुसार मुल्शाक, जनोग और भाबिया क्षेत्रों में मस्जिदों का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है। बताया जा रहा है कि संबंधित दस्तावेजों में दो रहमान मस्जिद और एक बिलाल मस्जिद के सरकारी भूमि पर बने होने की पुष्टि की गई है।

 

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हिंदू रक्षा मंच का प्रशासन पर दबाव

इस पूरे मामले को लेकर हिंदू रक्षा मंच ने शिमला में जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि यह मामला केवल अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही का भी है। संगठन की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात भी कही गई है।

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पहले भी हो चुका है विरोध प्रदर्शन

यह पहली बार नहीं है जब नेरवा क्षेत्र में इस तरह के आरोप लगे हों। सितंबर 2024 में भी स्थानीय लोगों ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। उस समय भी सरकारी जमीन के उपयोग और निर्माण की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन प्रशासन नहीं जागा और अब सरकारी जमीन पर तीन तीन मस्जिदों का अवैध तरीके से निर्माण किया जा चुका है।

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आंदोलन की चेतावनी

हिंदू रक्षा मंच ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो संगठन दोबारा सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। संगठन का कहना है कि प्रदेश में अलग.अलग स्थानों पर सरकारी भूमि पर हो रहे निर्माणों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे विवाद दोबारा न खड़े हों।

प्रशासन की भूमिका पर टिकी निगाहें

संजौली विवाद के बाद अब नेरवा का यह मामला सामने आने से जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना यह होगा कि प्रशासन इन आरोपों की जांच किस तरह करता है और क्या वास्तव में सरकारी जमीन पर हुए कथित निर्माणों पर कोई ठोस कार्रवाई सामने आती है या नहीं। 

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