शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक तरफ सुक्खू सरकार जहां प्रदेश में 200 नए असिस्टेंट डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। वहीं सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में तैनात मेडिकल ऑफिसरों (एमओ) को अब फील्ड में भेजने का फैसला किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

मेडिकल कॉलेज कैडर का पुनर्वितरण

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सेवाओं निदेशालय के डॉक्टरों का कैडर अलग-अलग किया है। इसका उद्देश्य उन मेडिकल कॉलेजों में एमओ की सेवाओं का उपयोग करना है, जहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। नेरचौक मेडिकल कॉलेज से इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। अगले 15 दिनों के भीतर मेडिकल कॉलेज कैडर के डॉक्टरों को फील्ड में भेजा जाएगा।

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मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। सरकार का यह कदम मरीजों को बाहरी राज्यों या अन्य मेडिकल कॉलेजों में इलाज के लिए जाने की आवश्यकता को कम करेगा। वहीं छोटे अस्पतालों में डाक्टरों की तैनाती से मेडिकल कॉलेजों का बोझ भी कम होगा।

200 असिस्टेंट डॉक्टरों की भर्ती

स्वास्थ्य विभाग ने 200 असिस्टेंट डॉक्टरों की भर्ती करने का ऐलान किया है। इन डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों में तैनात किया जाएगा। वहीं, मेडिकल कॉलेजों में जहां प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या अधिक होगी, उन्हें उन कॉलेजों में भेजा जाएगा जहां डॉक्टरों की कमी है।

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PHC और CHC में स्टाफ व्यवस्था

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पांच सदस्यों का स्टाफ होगा। इसमें एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों को साधारण बीमारियों का इलाज नजदीकी केंद्रों में ही मिल सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ग्रामीण इलाकों तक सुनिश्चित होगी। सरकार का यह फैसला सुक्खू सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार की पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य हिमाचल के हर नागरिक तक बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।

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