शिमला। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश की सुक्खू सरकार हिमाचल में 300 सरकारी पदों पर भर्ती करने जा रही है। यह सभी पद पंचायती राज विभाग में भरे जाएंगे। जिसकी फाइल वित विभाग के पास मंजूरी के लिए पहुंच गई है। वित विभाग से मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

300 पदों पर शुरू होगी भर्ती

दरअसल हिमाचल की सुक्खू सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 300 पदों को भरने जा रही है। सरकारी क्षेत्र में भर्ती निकलने से बेरोजगार युवाओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस फैसले से बेरोजगार काफी उत्साहित हैं। पंचायत सचिव के पद ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ माने जाते हैं। ये अधिकारी पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं।

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पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने बताया कि सरकार के दिशा.निर्देशों के अनुसार पंचायत सचिवों के 300 पद जॉब ट्रेनी के आधार पर भरे जाएंगे। भर्ती योजना वित्त विभाग को भेजी गई है और मंजूरी मिलते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

जॉब ट्रेनी के रूप में होगी नियुक्ति

यह पहली बार होगा जब हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों की भर्ती जॉब ट्रेनी मॉडल पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती दो वर्षों तक प्रशिक्षण अवधि में काम करना होगा, जिसके बाद प्रदर्शन के आधार पर उन्हें नियमित किया जाएगा। फिलहाल विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि प्रशिक्षण अवधि में युवाओं को कितना मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही यह मामला हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा जाएगा, जो चयन प्रक्रिया को पूरा करेगा।

 

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प्रदेश में 899 पंचायत सचिवों के पद खाली

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विकासखंडों में 899 पंचायत सचिवों के पद रिक्त हैं। कई क्षेत्रों में एक ही सचिव को दो से तीन पंचायतों का कार्यभार संभालना पड़ रहा है, जिससे कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। ऐसे में 300 पदों पर भर्ती होने से पंचायतों के संचालन में सुगमता आएगी और ग्राम स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आएगी।

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बजट घोषणा के तहत शुरू हुई प्रक्रिया

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में कहा था कि वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में पंचायत सचिवों की भर्ती की जो घोषणा की गई थी, उसी के तहत पहले चरण में 300 पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग आरएंडपी रूल्स (Recruitment and Promotion Rules) में कुछ संशोधन कर रहा है ताकि प्रक्रिया को जल्द और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जा सके।

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