शिमला। देश के दूसरे राज्यों को बिजली से रोशन करने वाला हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड इन दिनों खुद उम्मीद की रोशनी तलाश रहा है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।

 

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार दिसंबर में अपने तीन साल पूरे कर चौथे साल में प्रवेश करने जा रही है, और इसी बीच OPS की बहाली को लेकर बिजली बोर्ड के भीतर फिर से हलचल तेज हो गई है।

कांग्रेस का चुनावी वादा और अधूरा भरोसा

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में OPS का मुद्दा कांग्रेस की जीत की रीढ़ साबित हुआ था। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 10 गारंटियों की बात कही थी, जिनमें पुरानी पेंशन योजना का वादा सबसे ऊपर था।

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कर्मचारियों ने इसी उम्मीद में कांग्रेस को समर्थन दिया और परिणामस्वरूप पार्टी 40 सीटें जीतकर सत्ता में आई। लेकिन सत्ता संभालने के बाद वित्तीय संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने सबसे बड़े सरकारी संगठन, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (HPSEB) के कर्मचारियों को अब तक OPS का लाभ नहीं दिया।

300 कर्मचारी बिना OPS रिटायर, 8 हजार अब भी प्रतीक्षा में

बिजली बोर्ड में करीब 8 हजार कर्मचारी अभी भी OPS की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच 300 से अधिक कर्मचारी बिना OPS लाभ लिए रिटायर हो चुके हैं। बोर्ड में रिटायरमेंट के करीब बैठे कई कर्मचारी अब अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार विधानसभा चुनावों से पहले यह वादा पूरा करेगी, ताकि पुरानी पेंशन का सपना साकार हो सके।

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1974 में लागू हुई थी OPS

बिजली बोर्ड में OPS की शुरुआत 1974 में हुई थी। इसके बाद नगर निगम में यह योजना 1995 में और एचआरटीसी में 1998 में लागू की गई थी। एचआरटीसी के कर्मचारियों को अब OPS का लाभ मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन बिजली बोर्ड अब भी इस दायरे से बाहर है। हर साल सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि नए पदों पर भर्तियाँ सीमित हैं। राजनीतिक तौर पर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का असर हमेशा अहम रहा है, क्योंकि संगठन में सबसे बड़ा कर्मचारी वर्ग यहीं कार्यरत है।

सरकार से उम्मीदों का दीया फिर जल उठा

15 अक्टूबर को शिमला के पीटरहॉफ में हुए बिजली बोर्ड कर्मचारियों के अधिवेशन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने मुख्य सचिव को OPS का मामला देखने के निर्देश दिए थे। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज यूनियन के अध्यक्ष हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड में 8 हजार कर्मचारियों को OPS का लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर सकारात्मक संकेत दिए हैं और मुख्य सचिव को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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