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March 1, 2026
हिमाचल : आज से होंगे यह बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर; रसोई गैस भी होगी महंगी
UPI PIN या पासवर्ड से नहीं होगी ट्रांजैक्शन
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शिमला। आज से मार्च की शुरुआत होने वाली है। हर महीने की पहली तारीख कई अहम बदलाव लेकर आती है और इस बार भी 1 मार्च 2026 से कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग इन बदलावों के बारे में पहले से जानकारी रखें।
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। 1 मार्च 2026 को भी घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई दरें घोषित की जाएंगी। माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति को देखते हुए इस बार भी कीमतों में बदलाव संभव है।
अगर LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ेगा। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए रसोई गैस महंगी होना अतिरिक्त बोझ साबित हो सकता है। खासतौर पर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है।
कमर्शियल सिलेंडर पर भी नजर
केवल घरेलू ही नहीं, बल्कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ता है। यदि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है तो खाने-पीने की चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
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आजकल हम सभी अपने लेनदेन के लिए डिजिटल पेमेंट पर बहुत निर्भर हैं। UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड के जरिए हम आसानी से पैसे भेजते और लेते हैं। लेकिन डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ-साथ ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सुरक्षा को और मज़बूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
विशेषकर बड़े अमाउंट वाले ट्रांजैक्शन में अब सिर्फ UPI PIN या पासवर्ड से काम नहीं चलेगा। इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी) या कोई अतिरिक्त सुरक्षा कदम लागू किए जा सकते हैं। इसका मकसद है कि आपके पैसे सुरक्षित रहें और कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड या धोखाधड़ी आसानी से न हो पाए।
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इस बदलाव के बाद यूजर्स को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। बड़ी ट्रांजैक्शन करते समय सुनिश्चित करना होगा कि आपका मोबाइल सुरक्षित है, SIM सक्रिय है और KYC अपडेटेड है।
डिजिटल और वित्तीय बदलावों के साथ अब किराए के नियमों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए या रिन्यू किए जाने वाले रेंट एग्रीमेंट अब डिजिटल रजिस्ट्रेशन के साथ करना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा, सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा अब अधिकतम दो महीने के किराए तक सीमित की जा सकती है।
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साथ ही, मकान मालिक को किरायेदार के घर आने से पहले पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद और असुविधा कम हो सके।