शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में भर्तियों और ऋण आवंटन को लेकर नियमों की उल्लंघना और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बैंक के ही एक निदेशक ने इस पर विजिलेंस से शिकायत की है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस को जांच करने की अनुमति दे दी है। अब, विजिलेंस की टीम जल्द ही बैंक में दबिश दे सकती है और मामले की जांच शुरू कर सकती है।

निदेशक ने लगाए गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता निदेशक पवन चौहान की ओर से विजिलेंस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि राज्य सहकारी बैंक में भर्तियों को लेकर कोरे कागजों पर उनके हस्ताक्षर कराए गए। इसके अलावा, उन्होंने ऋण आवंटन में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। निदेशक ने बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम और प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा पर इन अनियमितताओं में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।

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विजिलेंस ने शुरू की जांच

विजिलेंस ब्यूरो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की और फिर यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया। सरकार ने भी मामले की जांच के लिए विजिलेंस को अनुमति दे दी है। विजिलेंस के IG बिमल गुप्ता ने पुष्टि की कि सरकार द्वारा जांच की अनुमति मिल चुकी है और बैंक से सभी रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं ताकि मामले की पूरी छानबीन की जा सके।

बैंक प्रबंधन का बयान

राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने इस आरोप को निराधार बताया है। उनका कहना है कि निदेशक पवन चौहान द्वारा दी गई शिकायत तथ्यों से परे है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक में भर्तियां पूरी तरह से नियमों के तहत की गई हैं। अध्यक्ष श्याम ने कहा कि न तो उन्होंने कभी गलत काम किया है, न ही किसी को करने दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक प्रबंधन विजिलेंस की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरी सहयोग प्रदान करेगा। यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, और इसके परिणामों पर सभी की नजरें हैं।

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