सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में आए दिन ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप व उन पर कार्रवाई के मामले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में अब महिला पंचायत प्रधान भी पीछे नहीं रह रही हैं। ऐसे में एक अन्य ताजा मामला प्रदेश के जिला सिरमौर से सामने आया है, पंचायत में हुए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद महिला पंचायत प्रधान को पद से निलंबित कर दिया गया है।

सरकारी धन के गलत उपयोग

मिली जानकारी के अनुसार, उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने शिलाई उपमंडल की ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली की प्रधान आशा देवी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें सरकारी धन के गलत उपयोग और अपने पद के दायित्वों को ठीक ढंग से न निभाने की पुष्टि हुई थी।

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भविष्य के चुनावों से भी दूर रहेंगी प्रधान

जिला प्रशासन ने सिर्फ पद से हटाने पर ही निर्णय नहीं लिया, बल्कि आशा देवी को भविष्य में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है। आदेशों के अनुसार, वह अगले छह वर्षों तक पंचायत के किसी भी पद चाहे वह प्रधान हो, उपप्रधान या वार्ड सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कठोर कार्रवाई पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए आवश्यक है।

करीब 13 लाख रुपये वापस करने होंगे

जांच में सामने आया कि पंचायत निधि से 12,99,607 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया था। डीसी सिरमौर ने यह पूरी रकम तुरंत पंचायत खाते में जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रधान के पास पंचायत से संबंधित कोई धनराशि, दस्तावेज, अभिलेख, मोहर या अन्य सरकारी सामान है, तो उसे तत्काल पंचायत सचिव को सौंपना होगा।

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कड़ी निगरानी और जवाबदेही की पहल

उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की पहली इकाई हैं और इनमें गड़बड़ी को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार निगरानी बढ़ा रहा है, और जहां भी शिकायतें सही पाई जाएंगी, वहां ऐसे ही कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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