शिमला। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को एक बार फिर बम धमकी के कारण अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस बार सात अदालतों और एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान को e-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई।

e-मेल से मिली बम धमकी

e-मेल में दावा किया गया कि सभी स्थानों पर RDX आधारित इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाए गए हैं। इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया, और तत्काल सभी स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई।

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कोर्ट उड़ाने की धमकी

धमकी जिन जगहों को मिली उनमें जिला एवं सत्र न्यायालय शिमला, रामपुर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, सब जज कोर्ट तीसा और सोलन स्थित सनावर स्कूल शामिल हैं। विशेष बात यह रही कि चंबा और तीसा कोर्ट को यह धमकी खालिस्तान समर्थकों की ओर से भेजी गई, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस

हालांकि, बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की मदद से सभी स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कहीं भी कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। फिर भी, सुबह 10 बजे के बाद सभी कोर्ट परिसरों को एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया, और कोर्ट कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। शिमला कोर्ट को पूरे दिन के लिए बंद रखा गया। चप्पे-चप्पे पर पुलिस टीम द्वारा जांच की गई।

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प्रदेश के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि यह सभी e-मेल तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के नाम से भेजे गए हैं। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि सभी e-मेल की भाषा और संरचना लगभग एक जैसी थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ये सभी एक ही स्रोत से भेजे गए हैं।

केरल से आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में केरल पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसे अब हिमाचल पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है ताकि उससे पूछताछ कर धमकी देने वालों के नेटवर्क और मंशा का पता लगाया जा सके।

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पहले भी कई बार मिली धमकियां

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब हिमाचल को इस तरह की धमकियां मिली हों। बीते एक साल में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आठ से दस बार बम धमकी भरे e-मेल भेजे जा चुके हैं। कुछ मामलों में कुल्लू और शिमला जिलों में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, जिनकी जांच अब भी जारी है।

राज्य सचिवालय को दो बार मिली धमकी

बुधवार दोपहर को राज्य सचिवालय शिमला में भी बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। हालांकि वहां किसी प्रकार की धमकी नहीं मिली थी, लेकिन सुरक्षा एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की तलाशी ली गई। सचिवालय को इससे पहले भी दो बार बम धमकी मिल चुकी है, जबकि हाईकोर्ट को भी मई और जून में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

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