बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में खैनी, जर्दा और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद इनकी खुलेआम बिक्री जारी है। हैरानी की बात यह है कि दुकानदार नियमों को ताक पर रखकर इन उत्पादों को बेच रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से इस पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला जिला बिलासपुर से सामने आया है। यहां दुकानों में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

प्रतिबंध के बाद भी दुकानों पर मिल रहा तंबाकू

भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने कहा कि बिलासपुर में खैनी, जर्दा और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद दुकानों पर ये आसानी से मिल रहे हैं।

 

यह भी पढ़ें : SPG छोड़ कर राजनीति में आए थे नंदलाल, सीधे दिल्ली से मिला था टिकट; वीरभद्र के थे करीबी

उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ने इनकी बिक्री पर रोक लगाई है, तो फिर प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

दुकानदारों पर कार्रवाई करने की उठाई मांग

कृष्ण लाल चंदेल ने कहा कि तंबाकू उत्पादों का सेवन सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। ऐसे में इनकी खुलेआम बिक्री को रोकना जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभागों से मांग की कि बाजारों में नियमित रूप से जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक लग सके।

 

यह भी पढ़ें : राजीव भवन से रामपुर तक निकलेगी MLA नंद लाल की अंतिम यात्रा, पूरा क्षेत्र देगा श्रद्धांजलि

युवाओं में बढ़ता तंबाकू सेवन चिंता का विषय

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि युवाओं और किशोरों में तंबाकू खाने की आदत बढ़ना चिंता की बात है। अगर बाजार में ऐसे उत्पाद आसानी से मिलते रहेंगे, तो इस पर रोक लगाना मुश्किल होगा। लोगों का मानना है कि प्रशासन को समय-समय पर दुकानों की जांच करनी चाहिए और प्रतिबंधित उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजरें

अब देखना होगा कि भाजपा जिला अध्यक्ष की ओर से उठाए गए सवालों के बाद जिला प्रशासन और संबंधित विभाग क्या कदम उठाते हैं। क्या बाजारों में बिक रहे प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा या फिर इनकी बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।