शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (HPSEB) में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला तूल पकड़ गया है। विजिलेंस विभाग ने बिजली बोर्ड के तीन पूर्व वरिष्ठ अभियंताओं और बद्दी स्थित निजी उद्योग मैसर्स गिलवर्ट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता की शिकायत पर की गई है, जिससे पूरे संगठन में हड़कंप मच गया है।

मामला कैसे शुरू हुआ

सूत्रों के अनुसार बद्दी में वर्षों पहले चल रही गिलवर्ट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने HPSEB से भारी मात्रा में बिजली ली थी, लेकिन बिल समय पर जमा नहीं किया। बकाया रकम बढ़ने पर बोर्ड अधिकारियों ने कंपनी को तत्काल भुगतान कराने के बजाय किस्तों में भुगतान की सुविधा दे दी और बंद किया गया मीटर दोबारा से चालू कर दिया।

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कंपनी ने प्रारंभ में बिल चुकाने के लिए चेक देने शुरू किए, लेकिन कुछ समय बाद चेक भी बाउंस हो गए। आखिरकार कंपनी डिफॉल्टर हो गई और बिजली बोर्ड 11.84 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली नहीं कर पाया।

किस-किस पर गिरी गाज

इस मामले में विजिलेंस ने जिन लोगों को नामजद किया है, उनमें

राजेश कुमार ठाकुर (तत्कालीन मुख्य अभियंता, संचालन)

अनूप धीमान (तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, संचालन)

वाई.आर. शर्मा (तत्कालीन मुख्य अभियंता, वाणिज्य)

अभिनव मौदगिल व उमेश मौदगिल (निदेशक, गिलवर्ट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड)

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साथ ही बिजली बोर्ड के अन्य अज्ञात अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस ने स्पष्ट किया है कि जैसे-जैसे जांच में अन्य नाम सामने आएंगे, उन्हें भी इस केस में शामिल किया जाएगा।

बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने की थी शिकायत

बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने इसी वर्ष मार्च में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को मामले की विस्तृत जांच के लिए पत्र लिखा था। विजिलेंस ने प्राथमिक जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर अब आधिकारिक एफआईआर दर्ज की है। विजिलेंस विभाग अब कंपनी के वित्तीय लेनदेन, अधिकारियों के निर्णय और वसूली प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करेगा। माना जा रहा है कि इस जांच के दायरे में आने वाले नामों की संख्या बढ़ सकती है।

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