शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटरों को लेकर लोगों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। शिमला जिले के रोहड़ू में एक बंद दुकान पर लगातार भारी बिजली बिल आने से परेशान हिमाचल फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने स्मार्ट मीटर का “पूजन” कर विरोध जताया।

उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।वीडियो में हरीश चौहान हाथ में धूप लेकर स्मार्ट मीटर के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं और व्यंग्यात्मक अंदाज में “स्मार्ट मीटर महाराज” से कृपा बनाए रखने की बात कह रहे हैं।

10 महीने से बंद दुकान, फिर भी आया हजारों का बिल

हरीश चौहान का दावा है कि उनकी दुकान पिछले करीब 10 महीनों से बंद पड़ी है और दुकान का शटर तक नहीं खुला। इसके बावजूद मार्च महीने में 17 हजार 313 रुपए का बिजली बिल भेज दिया गया।उन्होंने बिजली बोर्ड में शिकायत और आवेदन भी दिए, लेकिन राहत मिलने के बजाय अप्रैल महीने में बिल और बढ़कर 23 हजार 700 रुपए पहुंच गया।

 

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धूप देकर किया अनोखा विरोध

लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान न मिलने पर चौहान ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। वायरल वीडियो में वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि “हे स्मार्ट मीटर महाराज, पहले बिना बिजली जलाए 17 हजार 313 रुपए का बिल दिया और अब 23 हजार 700 रुपए का बिल भेज दिया। विभाग में कई बार आवेदन दिए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसलिए सोचा कि आपको धूप देकर ही मना लूं। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगले महीने भी ऐसा ही बिल आया तो वह स्मार्ट मीटर को सड़क पर स्थान दिखाएंगे।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

हरीश चौहान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य बता रहे हैं, जबकि कई उपभोक्ता इसे अपनी बढ़ती परेशानियों का प्रतीक मान रहे हैं।

 

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स्मार्ट मीटरों पर उठ रहे सवाल

प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से कई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल बढ़ने की शिकायत कर चुके हैं। हालांकि बिजली बोर्ड का दावा है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी और सटीक रीडिंग देते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

 

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कोर्ट जाने की चेतावनी

हरीश चौहान ने कहा कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि बंद दुकान पर इतना बड़ा बिल आना गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब यह मामला केवल एक बिल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि स्मार्ट मीटरों को लेकर लोगों के भरोसे और व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

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