शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर बीते कल यानी बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की जहां HRTC पेंशनरों की संयुक्त संघर्ष समिति ने कई गंभीर मुद्दे उठाए।

अब तक अटकी 250 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन

संघ के पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त हुए लगभग 250 कर्मचारियों को अब तक पेंशन नहीं मिल पाई है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एक समय हर महीने लाख रुपये तक वेतन पाते थे और आज पेंशन न मिलने के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। समिति ने मांग की कि इन कर्मचारियों को तत्काल पेंशन प्रदान की जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके।

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कम्युटेशन को लेकर नया प्रस्ताव

बैठक में पेंशनरों ने सुझाव दिया कि यदि HRTC स्वयं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कम्युटेशन देने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार को किसी बैंक के साथ एमओयू  साइन कर यह सुविधा बैंकों के माध्यम से दिलवानी चाहिए। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सहारा मिल सकता है।

एरियर-मेडिकल भत्तों का मुद्दा भी उठा

समिति ने यह भी मांग की कि हर माह पेंशन का भुगतान एक निश्चित तारीख पर हो ताकि पेंशनर्स को हर बार अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। वर्तमान में पेंशन कब मिलेगी, इसकी कोई तय समयसीमा नहीं है जिससे बुजुर्गों को मानसिक व आर्थिक परेशानियां हो रही हैं।

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बैठक में यह भी चर्चा हुई कि अन्य राज्य पेंशनरों की तरह HRTC के पेंशनरों को भी लंबित एरियर दिए जाएं। साथ ही, मेडिकल भत्ते समय पर जारी किए जाएं ताकि बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का बोझ कुछ कम हो।

नहीं निकला कोई ठोस नतीजा

हालांकि, बैठक के अंत में किसी भी मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि उपमुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना लेकिन अभी किसी भी मांग पर अंतिम सहमति नहीं बनी है।

सरकार की ओर से केवल इतना आश्वासन दिया गया कि जिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली है उन्हें किस्तों में कम्युटेशन देने पर विचार हो सकता है। संगठन ने इस प्रस्ताव पर अभी विचार विमर्श करना बाकी बताया है और कहा कि कोई भी निर्णय सामूहिक चर्चा के बाद लिया जाएगा।

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