शिमला। हिमाचल के मंडी जिला में स्थित शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के सिविल सूट को खारिज करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 8 नवंबर तक जवाब देने के आदेश दिए हैं। इस मामले की आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें हिमाचल प्रदेश की तरफ से एडवोकेट जनरल अनूप रत्न कोर्ट में पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पंजाब की सिविल सूट

दरअसल पंजाब सरकार द्वारा दायर सिविल सूट को रद्द करने के लिए हिमाचल सरकार की ओर से रिजेक्शन एप्लिकेशन दायर की गई थी। जिसकी आज सुनवाई हुई। कोर्ट में हिमाचल सरकार की तरफ से बताया गया कि पंजाब सरकार द्वारा दायर किया गया सिविल सूट एक ट्रीटी और एग्रीमेंट पर आधारित है, और संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत ऐसे सूट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलाए जा सकते। यह भी पढ़ें : कंगना ने राहुल-प्रियंका पर दिया विवादित बयान: बोली-कांग्रेस को बच्चे पालने का शौक

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के सिविल सूट को रद्द कर दिया और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 8 नवंबर तक जवाब देने के निर्देश जारी किए। पंजाब सरकार द्वारा पावर प्रोजेक्ट को अपने पास रखने के लिए जो याचिका दायर की गई है। उस पर भारत सरकार को भी जवाब देने के आदेश दिए हैं। यह भी पढ़ें: हिमाचल : निजी बस संचालक की दादागिरी, बीच सड़क में अध्यापिकाओं से की बदतमीजी

आजादी के पहले का है शानन प्रोजेक्ट

दरअसल मंडी जिला के जोगिंद्रनगर मे स्थित यह शानन प्रोजेक्ट आजादी से पहले का है। मौजूदा समय में इस पर पंजाब सरकार का अधिकार है। ब्रिटिश शासन के दौरान मंडी रियासत के राजा जोगेंद्र सेन ने शानन बिजलीघर के लिए जमीन उपलब्ध करवाई थी। यह भी पढ़ें : हिमाचल : शटरिंग करते गिर गया सुरेश, साथियों ने पहुंचाया अस्पताल, नहीं बच पाया उस दौरान जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार लीज अवधि 99 साल रखी गई थी। यानी 99 साल पूरे होने पर ये बिजलीघर उस धरती (मंडी रियासत के तहत जमीन) की सरकार को मिलना था। यह भी पढ़ें : प्रतिभा सिंह की बैठक में नहीं पहुंचे CM सुक्खू और उनके 7 सिपाही, CPS/MLA भी गायब

मार्च 2024 में खत्म हो चुकी है लीज अवधी

वह यह लीज की अवधी मार्च 2024 में समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार से लीज समाप्त होने के पश्चात प्रोजेक्ट पर हिमाचल प्रदेश का हक है। हिमाचल प्रदेश की जनता का हक है। लेकिन पंजाब सरकार इसे हिमाचल को सौंपने में आनाकानी कर रहा है। यह भी पढ़ें: हिमाचल की बेटी को केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, पहले अटेंप्ट में पास किया UPSC एग्जाम पंजाब सरकार ने उस प्रोजेक्ट को अपने पास रखने हेतु उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार पुरजोर तरीके से न्यायालय में अपने हक को डिफेंड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर को अब रिजेक्शन एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी।

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