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January 20, 2025
मोदी Govt की इस योजना को हिमाचल में लागू कर रही सुक्खू सरकार, मिलेगा मुफ्त इलाज
सड़क हादसे के घायलों को मिलेगा 1.50 लाख कैशलेस इलाज
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शिमला। केंद्र की मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल हो रहे लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। मोदी सरकार ने सड़क हादसों में घायलों को डेढ़ लाख रुपए के मुफ्त कैशलेस इलाज की योजना शुरू की है। इस योजना को कैशलेस योजना का नाम दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इस योजना की घोषणा की थी। अब इस योजना को हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार भी अपनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हादसे के 24 घंटे के अंदर इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए, तो इलाज का खर्च सरकार उठाएगी।
हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी मोदी सरकार की इस कैशलेस योजना को अपनाने जा रही है। यानी अब हिमाचल में भी सड़क हादसे में घायल लोगों के इलाज के लिए परिवार को पैसे के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। हादसे में घायल होने वाले शख्स को अस्पताल में डेढ़ लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा। वहीं हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवारों को दो लाख रुपए
का मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया है।
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इस कैशलेस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित को सात दिन के इलाज का डेढ़ लाख रुपए का खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। डेढ़ लाख खर्च होने के बाद का खर्चा परिवार को वहन करना होगा। इस योजना के हिमाचल में शुरू होने से निर्धन परिवारों के पीड़ितों की अस्पताल में इलाज के आभाव में मौत नहीं होगी।
हिमाचल प्रदेश में इस योजना को अपनाने का खुलासा परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता को लेकर आयोजित एक कार्यशाला में किया है। डीसी नेगी
ने कहा कि हिमाचल में भी सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 1.50 लाख तक का मुफ्त इलाज तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। वहीं अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से व्यक्ति की मौत हो ती है, तो उसके परिवार को दो लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। वहीं घायल के इलाज के लिए 50 हजार रुपए भी दिए जाएंगे।
डीसी नेगी ने बताया कि हिमाचल परिवहन विभाग ने इस साल सड़क दुर्घटनाओं में 10 फीसदी की कमी करने का लक्ष्य रखा है और यह तभी संभव होगा, जब आज जनता परिवहन विभाग का साथ देगी। डीसी नेगी ने लोगों से अपील की है कि सड़क हादसे के पीड़ितों को अस्पताल में पहुंचाने में मदद करें। क्योंकि उक्त नियमों के तहत अब ऐसे नेक व्यक्ति को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं उनको सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा।