शिमला। हिमाचल प्रदेश में इसी साल 2025 के अंत में पंचायती चुनाव होने वाले हैं। जिससे पहले प्रदेश में नई पंचायतों का गठन किया जाएगा। नई पंचायतों के गठन के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास रिकॉर्ड प्रस्ताव आ रहे हैं। विभाग को डीसी के माध्यम से अब तक 550 प्रस्ताव मिल चुके हैं। लेकिन आर्थिक संकट के बीच नई पंचायतों का गठन सुक्खू सरकार के लिए एक चुनौती से कम नहीं होगा।

कई पंचायतों में नहीं है स्टॉफ और पंचायत घर

बता दें कि हिमाचल में इससे पहले पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2020 में नई पंचायतों का गठन किया गया था। उस दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की सरकार ने 412 नई पंचायतें बनाई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चार साल बीत जाने के बाद भी नई बनी अधिकतर पंचायतों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। यह भी पढ़ें : बंद कमरे में विक्रमादित्य-जयराम की मुलाकात, 60वें जन्मदिन पर काटा 60KG का केक अधिकतर पंचायतों में स्टॉफ पूरा नहीं है तो कई पंचायतों के पास अपना पंचायत भवन ही नहीं है। जिसके चलते कई पंचायतें किराये के कमरों में चल रही हैं।

एक पंचायत पर आता है 25 से 30 लाख का खर्च

बता दें कि एक पंचायत के बनने से सरकार पर प्रतिवर्ष 25 से 30 लाख रुपए का खर्च पड़ता है। हर पंचायत को लगभग 17 लाख रुपए नॉन रैकरिंग खर्च यानी बिल्डिंग, कंप्यूटर व फर्नीचर के लिए बजट की जरूरत होती है। यह भी पढ़ें : केंद्र के आगामी बजट में सुक्खू सरकार के सुझाव बदलेंगे गरीबों की तकदीर; जानें कैसे इसके अलावा 10 से 12 लाख रुपए रैकरिंग यानी स्टाफ इत्यादि पर खर्च आता है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल की सुक्खू सरकार के लिए नई पंचायतों का गठन आसान नहीं होगा। सरकार आर्थिक बजट को देखते हुए ही नई पंचायतें बनाने का फैसला लेगी।

नई पंचायतें बनाने के तय होंगे मापदंड

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को नई पंचायतों के गठन के लिए मिले 550 प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। ताकि सरकार नई पंचायतों के गठन के मापदंड तय कर सके। सरकार मापदंड तय करने के बाद नई पंचायतों का गठन करेगी। हालांकि सरकार को यह काम अप्रैल तक पूरा करना है। उसके बाद वोटर लिस्ट बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल: ऋषि धवन ने क्रिकेट से लिया सन्यास, लिखा बेहद ही भावुक संदेश

क्या बोले मंत्री अनिरूद्ध सिंह

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने बताया कि हिमाचल में इस समय 3615 पंचायतें हैं। पंचायती राज एक्ट में नई पंचायत के लिए कम से कम 1000 आबादी होना अनिवार्य है। इसके अलावा सरकार अपने स्तर पर भी नई पंचायतों के गठन के मापदंड तय कर सकती है। यह भी पढ़ें : हिमाचल पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़- 3 पहुंचे जेल

निर्वाचन विभाग ने जल्द नई पंचायतों के गठन को कहा

बता दें कि हिमाचल का निर्वाचन विभाग इसी साल के अंत में होने वाले पंचायती चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गया है। विभाग ने सरकार को जल्द नई पंचायतें बनाने को कह दिया है। क्योंकि पंचायतें बनने के बाद ही वोटर लिस्ट, आरक्षण रोस्टर और पोलिंग बूथ बनाने जैसे काम काम शुरू होंगे। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी नई पंचायतें बनाने में देरी की वजह से चुनाव नवंबर.दिसंबर के बजाय फरवरी में संपन्न हुए थे।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें