शिमला। हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए सुक्खू सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हिमाचल के वन आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार करना ही सुक्खू सरकार का लक्ष्य है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल को 2026 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पर्यावरण को सरंक्षित करने और प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए अब सरकार ने शिमला विकास योजना में भी संशोधन किया है।

वृक्ष रहित क्षेत्रों में ही होगा निर्माण कार्य

सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार की इस योजना से जहां भूमि कटाव में कमी आएगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला विकास योजना 2041 के तहत हरित क्षेत्र में आवासीय निर्माण को नियोजित किया जाएगा। शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में वृक्ष रहित क्षेत्रों में ही निर्माण कार्यों की अनुमति प्रदान की जाएगी।

शिमला के कई क्षेत्र ग्रीन बेल्ट में किए शामिल

सीएम सुक्खू ने कहा कि हरे या सूखे पेड़ों वाली भूमि को हरित भूखंड के रूप में नामित किया जाएगा। ऐसी भूमि पर निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि शिमला शहर के कई क्षेत्रों को ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है। वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों को भी ग्रीन बेल्ट में शामिल किया जाएगा। यह भी पढ़ें: विधानसभा में कल होगा शपथ समारोह- सीएम व नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे मौजूद

शिमला शहर के ये क्षेत्र ग्रीन बेल्ट में किए शामिल

ग्रीन बेल्ट में बाई-पास और कार्ट रोड़, नाभा वन, फागली और लालपानी वन, बेम्लोई वन, हिमलैंड वन, खलीनी और छोटा शिमला वन क्षेत्र तथा कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत नए क्षेत्रों में रिट्रीट, मशोबरा बंद, टुकदा आंदरी, शिव मंदिर आंदरी, ताल और गिरी, डीपीएफ खलीनी, बीसीएस मिस्ट चैम्बर और परिमहल को शामिल किया गया है। यह भी पढ़ें: सड़क से सीधे नदी में गिरी कार, एक घर का बुझ गया चिराग; सदमें में परिजन

पीएम मोदी से किया था हरित राज्य पहल का समर्थन करने का आग्रह

बता दें कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। जिसके लिए अभी हाल ही में दिल्ली गए सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी से भी मुलाकात कर प्रदेश की हरित राज्य पहल का समर्थन करने का आग्रह किया था और मदद मांगी थी। यह भी पढ़ें: हिमाचल की आर्थिकी बढ़ाने पर काम करेगी CM सुक्खू की ये कमेटी, वीरभद्र ने भी बनाई थी

इलेक्ट्रीक वाहनों से की है शुरूआत

सुक्खू सरकार ने प्रदेश को हरित राज्य बनाने की पहल ई वाहनों से की है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ लगभग सभी सरकारी विभागों में छोटे ई वाहनों का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो हो गया है।

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