शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को समय पर और बेहतर गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार करीब 100 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद करेगी।

जल्द जारी किए जाएंगे दवा खरीद के लिए टेंडर

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि दवाओं की खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और गुणवत्ता आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही दवा खरीद के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, जिनमें देश की प्रतिष्ठित और विश्वसनीय दवा निर्माता कंपनियों को भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।

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इससे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। खास बात यह है कि यह दवाइयां सीधे दवा निर्माता कंपनियों से खरीदी जाएंगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।

सुनिश्चित की जा सकेगी दवाओं की उपलब्धता

सीएम सुक्खू ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को भी विशेष निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों और अन्य सरकारी दवा दुकानों के लिए भी दवाइयां अधिकृत डीलरों के बजाय सीधे दवा कंपनियों से खरीदी जाएं। इससे न केवल लागत कम होगी, बल्कि दवाओं की उपलब्धता भी समय पर सुनिश्चित की जा सकेगी।

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ड्रग्स एक्ट में किया जाएगा संशोधन

मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिए कि यदि जरूरत पड़ी तो दवाओं की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए ड्रग्स एक्ट में संशोधन किया जाएगा। उनका कहना था कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की नींव अच्छी और भरोसेमंद दवाइयों पर टिकी होती है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े और उन्हें हिमाचल में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं

सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता के पैसे का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और जनहित में किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दवा खरीद और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता न हो।

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