शिमला। हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपए मासिक पेंशन का इंतजार लंबा होता जा रहा है। महिलाआंे ने काफी समय पहले ही इस योजना के तहत फॉर्म भर कर जमा करवा दिए थे। लेकिन फिर भी महिलाओं को अभी तक 1500 रुपए नहीं मिल रहे हैं। अब सुक्खू सरकार इसमें और शर्त जोड़ दी है।
सुक्खू सरकार ने जोड़ी नई शर्त
अब सुक्खू सरकार ने महिलाओं द्वारा भरे गए फॉर्म की ग्राम सभा में वेरिफिकेशन की शर्त को जोड़ दिया है। पंचायतों मंे होने वाली ग्राम सभाओं में महिलाओं के फॉर्म की वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद ही पात्र पाई जाने वाली महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आएंगे। तहसील कल्याण अधिकारी में जमा करवाए गए फॉर्मों को अब ग्राम सभा में भेजा जाएगा।
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इस तिथि से मिलेगी महिलाओं को पेंशन
बड़ी बात यह है कि महिलाएं अब तहसील कल्याण अधिकारी के ऑफिस में जमा की गई तिथि से नहीं बल्कि ग्राम सभा में फॉर्म के वेरिफिकेशन होने वाले दिन से पेंशन की हकदार होंगी। यानी महिलाओं को अब पिछले कई माह की पेंशन नहीं मिलेगी।
सत्ता में आने के बाद नई नई शर्तें जोड़ रही सरकार
बता दें कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व प्रदेश की हर 18 से 59 साल की महिला को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद सुक्खू सरकार ने इस योजना में कई तरह की शर्तें लगा दी हैं। अब सरकार ने परिवार में एक महिला को ही पेंशन देने की शर्त को भी जोड़ दिया है।
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7 लाख से अधिक महिलाओं ने किया है आवेदन
हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की अधिसूचना जारी होने से 31 जुलाई 2024 तक 788784 महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। सरकार ने इन महिलाओं को पेंशन देेने के लिए वित वर्ष 2024-25 के लिए 22.84 करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया है। जिसके तहत प्रदेश में अब तक केवल 28249 महिलाओं को अप्रैल से जून माह तक की पेंशन खाते में डाली गई है। लेकिन उसके बाद से अब तक इन महिलाआंे के खाते में भी पेंशन नहीं आई है।
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नई शर्त में अपात्र महिलाओं से सरकार करेगी रिकवरी
सुक्खू सरकार ने अब ग्राम सभाओं मंे फॉर्म की वेरिफिकेशन को जोड़ दिया है। ऐसे में तीन माह की पेंशन ले चुकी 28 249 महिलाओं के फॉर्म रद्द होते हैं तो सुक्खू सरकार इनसे रिकवरी भी करेगी। वहीं अब तक नियमों के अनुसार 2384 आवेदनों को नियमों के अनुसार रद्द भी किया जा चुका है।
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इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500
महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन योजना में नई शर्त जोड़ने के बाद अब ग्राम सभा में वेरिफिकेशन होगी। इसमें अगर किसी परिवार से कोई व्यक्ति केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/ पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतन भोगी/अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/मिड डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं या शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केन्द्र/राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, जीएसटी के लिए रजिस्टर व्यक्ति आयकरदाता पाया जाता है. ऐसे परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन नहीं मिलेगी।