शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छुट्टी के दिन कैबिनेट बैठक बुलाई थी। आज की कैबिनेट बैठक में मंत्री यादवेंद्र गोमा नहीं पहुंचे थे। आज सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। सुक्खू सरकार ने अपनी पिछली कैबिनेट में लिए एक फैसले को भी पलट दिया हैं। कैबिनेट बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों में पुलिस कर्मियों की रियायती बस सेवा को फिर से बहाल करने का फैसला लिया है।

पुलिस कर्मियों की एचआरटीसी में रियायती बस सेवा बहाल

कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि पुलिस कर्मचारियों से एचआरटीसी की बसों में रियायती बस सेवा के लिए हर साल 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे। इससे पहले पुलिस कर्मियों की सैलरी से 110 रुपए कटते थे, जिसकी जगह अब पुलिस कर्मचारियों के वेतन से 500 रुपए कटेंगे। जिसके बाद यह पुलिस कर्मचारी एचआरटीसी की बसोें में फ्री सफर कर सकेंगे।

रियायती बस सेवा का इन्हें मिलेगा लाभ

कैबिनेट ने एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लियाए जो पुलिस कर्मियों के लिए लागू होगाए जिसमें निरीक्षक रैंक तक के पुलिस कर्मी, जेल अधिकारी (जेल वार्डन से लेकर गैर-गजेटेड रैंक के कार्यकारी स्टाफ तक) और एचपी सचिवालय के सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। यह भी पढ़ें: 2 माह पहले पैसे कमाने गया था दुबई, 5 माह की गर्भवती पत्नी को छोड़ गया अकेला

3 साल के बच्चों को नहीं मिलेगा नर्सरी में दाखिला

इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल में अब तीन साल से कम आयु के बच्चों को नर्सरी में दाखिला नहीं दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन  करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले सुक्खू सरकार ने पांच साल के बच्चों को ही पहली में दाखिला लेने का निर्णय लिया था। यह भी पढ़ें: चुराई हुई कार में शहर भर घूमे दो यार, भागने के चक्कर में खाई में जा गिरे

युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना शुरू

इसी तरह से युवाओं को स्वरोजगार की गारंटी देने वाली कांग्रेस ने आज की कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब युवाओं को 100 ई टैक्सी लेने के लिए सरकार की तरफ से 50 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सभी गाड़ियां सरकारी विभाग ही हायर करेंगे। यह भी पढ़ें: मोदी सरकार ने निकाला OPS का तोड़: UPS को मंजूरी- हिमाचल के कर्मचारी भी जरूर ध्यान दें

60 साल साल से ऊपर की विधवा महिलाओं को हर महीने 5 हजार

वहीं सुक्खू कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 60 साल साल से ऊपर की विधवा महिलाओं को हर महीने 5 हजार रुपए देने को मंजूरी प्रदान की है। यानी की अब हिमाचल प्रदेश में 60 साल से ऊपर की विधवा महिलाओं को हर माह पांच हजार रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। ताकि वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें