शिमला। हिमाचल प्रदेश में 153 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रो को अपग्रेड किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने अभी कुछ समय पहले नियमों को पूरा करने वाली हिमाचल की 153 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की मंजूरी प्रदान की थी। अब इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है।

वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव

हिमाचल की 153 अपग्रेड हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद 153 अपग्रेड आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में दो हजार की बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें : बंद कमरे में विक्रमादित्य-जयराम की मुलाकात, 60वें जन्मदिन पर काटा 60KG का केक

153 आंगनबाड़ी में भर्ती होंगी सहायिका

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अपग्रेड की गई 153 आंगनबाड़ी केंद्रों में इस समय सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही काम कर रही है। लेकिन अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाओं की भी नियुक्ति होगी। यानी हिमाचल में अब 153 महिलाओं को सहायिकाओं के रूप में नौकरी मिलने के आसार हैं। इन नियुक्तियों के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेना अनिवार्य है। यह भी पढ़ें : केंद्र के आगामी बजट में सुक्खू सरकार के सुझाव बदलेंगे गरीबों की तकदीर; जानें कैसे

प्रदेश में चल रहे 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र

हिमाचल में इस समय 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने इन सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने को कहा था। लेकिन मापदंड पूरे ना होने के चलते केंद्र की मोदी सरकार ने नियम पूरे करने वाली 153 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को ही अपग्रेड किया। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस मामले में केंद्र से कुछ छूट मांगी थी, लेकिन मोदी सरकार ने छूट देने के बजाय इन्हें इस वित्त वर्ष यानी 31 मार्च 2025 तक खुला रखने की मंजूरी दी है। यह भी पढ़ें : हिमाचल: फिर लौटेगा सेनेटाइजर-मॉस्क का दौर…चीन के HMPV की भारत में दस्तक

कार्यकर्ताओं के वेतन में केंद्र का मांगा शेयर

बता दें कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं के वेतन में केंद्र की ओर से शेयर देने का मामला केंद्र सरकार को भेजा है। अगर केंद्र से इसकी मंजूरी मिलती है तो इन कार्यकर्ताओं को केंद्र का शेयर भी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक इन्हें केवल राज्य का शेयर ही मिल रहा है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से केंद्र के शेयर ी मांग कर रही हैं।

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