शिमला। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। प्रदेश में राशन कार्ड उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बंद किए जा रहे हैं। यानी अब उपभोक्ताओं को डिपुओं के माध्यम से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

राशन कार्ड किए जा रहे बंद

इस संबंध में प्रदेश सरकार ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इस बारे में जिला खाद्य नियंत्रकों को तीन महीने से राशन ना लेने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक कर मुख्यालय को सूचित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल में आज बिजली बोर्ड कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन, ब्लैक आउट की भी दी चेतावनी

तीन महीने से नहीं लिया राशन

दरअसल, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डिपुओं से लगातार तीन महीने तक सस्ता राशन ना लेने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेशभर में 1,350 राशन कार्ड बंद किए जा चुके हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, ये उपभोक्ता पिछले तीन महीने से डिपुओं से सस्ते राशन का लाभ नहीं ले रहे थे। ऐसे में इनके राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल : दिवाली पर घर जाने की टेंशन बढ़ी, HRTC की सभी स्पेशल बसें भी पैक

राशन लेना है जरूरी

उधर, लोगों का कहना है कि हिमाचल में चल रही पोर्टेबिलिटी योजना के तहत वो हिमाचल में कहीं भी किसी भी डिपो से सस्ता राशन ले सकते हैं। मगर इस योजना के काम ना करने से वो बहुत परेशान हैं। ऐसे में उनके कार्ड भी ब्लॉक होने की कगार पर हैं- जिसे बचाने के लिए उन्हें गांव जाकर राशन लेना पड़ रहा है।

गोदामों में पड़ा रहता है राशन

खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने कहा कि कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक KYC नहीं करवाई है। ऐसे उपभोक्ताओं के भी राशन कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डिपुओं से राशन ही नहीं ले रहे हैं और उनका राशन डिपो और गोदामों में पड़ा रहता है। इससे अच्छा ये राशन जरूरतमंद को दिया जाए। यह भी पढ़ें : हिमाचल: दारू लेने पहुंचे ठेके- बोतल ना मिलने पर की फायरिंग विदित रहे कि, हिमाचल प्रदेश 19 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को डिपुओं पर तीन दालें- मलका, माश, चना, दो लीटर तेल (रिफाइंस और सरसों), 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी, एक किलो नमक, गेंहू और चावल सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं।

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