शिमला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। पड़ोसी राज्य पंजाब में महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के बकाया एरियर के भुगतान का रास्ता साफ होने के बाद अब हिमाचल के कर्मचारी भी 15 अगस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों से लेकर कर्मचारी संगठनों तक एक ही चर्चा है कि क्या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा करेंगे?

पंजाब हाईकोर्ट के फैसले से बढ़ीं उम्मीदें

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित डीए और डीआर एरियर का भुगतान करने का आदेश बरकरार रखा है। अदालत ने सरकार को निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी संगठनों में भी नई उम्मीद जगी है कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर भी सरकार सकारात्मक निर्णय ले सकती है।

 

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15 अगस्त पर टिकी हैं कर्मचारियों की नजरें

स्वतंत्रता दिवस नजदीक आते ही प्रदेश के करीब 3.65 लाख कर्मचारी और पेंशनर सरकार की संभावित घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। पिछले वर्षों में राष्ट्रीय पर्व और विशेष अवसरों पर कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते रहे हैं। ऐसे में इस बार भी चर्चा है कि सरकार महंगाई भत्ते की अगली किस्त, बकाया एरियर या कर्मचारियों को राहत देने से जुड़ा कोई बड़ा फैसला कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

 

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15 प्रतिशत डीए का अंतर बना सबसे बड़ा मुद्दा

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में 45 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है। यानी दोनों के बीच 15 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है। कर्मचारी संगठन लगातार इस अंतर को समाप्त करने और केंद्र के समान डीए देने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। दायर याचिका में राज्य सरकार से केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।

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सरकार के सामने वित्तीय चुनौती भी बड़ी

जानकारों के अनुसार यदि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों का पूरा लंबित डीए, डीआर और एरियर एकमुश्त जारी करती है तो इसके लिए करीब 13 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसके बावजूद कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से ही सही, लेकिन उनकी मांगों पर राहत जरूर देगी।

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सरकारी दफ्तरों में तेज हुई चर्चाएं

पंजाब हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल के सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों के बीच डीए और एरियर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि पड़ोसी राज्य में कर्मचारियों को राहत मिल सकती है तो हिमाचल में भी सरकार को इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

अब फैसले का इंतजार

फिलहाल पूरे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें 15 अगस्त पर टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुक्खू सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कोई बड़ी घोषणा करती है या फिर उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक यह केवल संभावनाओं और चर्चाओं का विषय बना हुआ है।

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