मंडी। हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण का मामला जहां आए दिन तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब मंडी जिला में भी इसी तरह का अवैध मस्जिद को गिराने का मामला भड़क उठा है। मंडी में अवैध मस्जिद को गिराने के लिए मंगलवार को भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।
मंडी शहर के जेल रोड़ पर बनी मस्जिद को बताया अवैध
मंडी शहर के जेल रोड पर स्थित इस मस्जिद को लोग अवैध बता रहे हैं और इसे गिराने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को हिंदू संगठनों के नेतृत्व में सैंकड़ो लोग सड़क पर उतर आए। आज विभिन्न हिंदू संगठनों ने मंडी शहर में एक रोष रैली निकाली और नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने जेल रोड पर बनी अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की।
भजन गाकर निगम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन
धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों ने भजन गाए और अपना विरोध जताया। हिंदू संगठनों के लोगों ने कहा कि जेल रोड में जो मस्जिद बनी है, वो अवैध निर्माण है और इसे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनाया गया है। इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से गिराया जाना चाहिए। धरने प्रदर्शन का पता चलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी।
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सब जानते हुए भी निगम बना मूक दर्शक
हिंदू जागरण मंच जिला मंडी के संयोजक गुलशन ने कहा कि मंडी में बनी मस्जिद अवैध है। जिसकी जानकारी नगर निगम को भी है। बावजूद इसके नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो कि चिंता का विषय है। गुलशन कुमार ने बताया कि नगर निगम की इसी लापरवाही के चलते आज लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है।
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क्या कहते हैं स्थानीय लोग
वहीं स्थानीय निवासी गोपाल कपूर ने कहा कि यह हिंदू.मुस्लमान की लड़ाई नहीं है। वक्फ बोर्ड बहुत सी संपत्तियों को हड़पने का काम कर रहा है। जो कि गलत है। मंडी शहर की भी बहुत सी सरकारी संपत्तियों पर आज वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया है। निगम प्रबंधन को दो दिनों का समय दिया गया है। यदि दो दिनों में अवैध निर्माण को नहीं गिराया गया तो फिर लोग फिर से सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिसकी सारी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन की होगी।
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मंडी नगर निगम के कमिश्नर बोले नोटिस जारी किया था
इस पूरे मामले पर मंडी नगर निगम के कमीश्नर एचएस राणा ने बताया कि नगर निगम ने इस मस्जिद का नक्शा पास नहीं किया है। मस्जिद को लोक निर्माण विभाग की एनओसी भी नहीं मिली है। क्योंकि मस्जिद का कुछ हिस्सा लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बना हुआ है। निगम की तरफ से मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यहां किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना करने को कहा था, बावजूद इसके वहां निर्माण किया गया है।
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कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार
नगर निगम कमीशनर एचएस राणा ने बताया कि मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी करने के बाद भी निर्माण कार्य करने पर निगम ने इस मामले के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अगले दो दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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तुल पकड़ रहा संजौली मस्जिद मामला
बता दंे कि इससे पहले संजौली में बनी अवैध मस्जिद का मामला प्रदेश भर में काफी गरमाया हुआ है। यह मामला सदन में भी उठा था और सुक्खू सरकार के एक मंत्री ने इस अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की थी। हिंदू संगठनों ने कल 11 सितंबर को संजौली चलने का आह्वान भी किया है। यह मामला कमिश्नर कोर्ट में भी चल रहा है। जहां पांच सितंबर को सुनवाई हुई थी, लेकिन अब अगली सुनवाई अक्तूबर माह में रखी गई है।