शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा और व्यावहारिक फैसला लिया है। अब प्रदेश के पटवारी और कानूनगो सप्ताह में तीन दिन राजस्व सर्किल के कार्यालय में बैठेंगे और बाकी तीन दिन फील्ड में जाकर डिमार्केशन, निरीक्षण और अन्य राजस्व कार्य करेंगे। इससे लोगों को ततीमा, जमाबंदी और अन्य कागजात के लिए पटवार घर के बाहर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

साफ होगा हर सप्ताह का कामकाज का शेड्यूल

अब पटवारी और कानूनगो खुद यह तय करेंगे कि सप्ताह के कौन से तीन दिन वे कार्यालय में बैठेंगे और कौन से दिन फील्ड का दौरा करेंगे। यह जानकारी उन्हें पहले से जनता को देनी होगी और इसके लिए उनके कार्यालय के बाहर एक स्पष्ट सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) लगाया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है।

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समय पर होगा काम

अकसर देखा गया है कि लोग पटवारी से ततीमा, जमाबंदी या अन्य दस्तावेज़ लेने के लिए पटवार सर्किल कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन पटवारी और कानूनगो फील्ड में होने के कारण वे लौट जाते हैं। कई बार बुजुर्गों, महिलाओं और ग्रामीणों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है। इस नई व्यवस्था से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

अतिरिक्त कार्यभार वाले अधिकारियों को भी करना होगा प्रबंधन

प्रदेश में कई पटवारी और कानूनगो ऐसे हैं जिनके पास दो या तीन सर्किलों का काम है। ऐसे में उन्हें भी यह तय करना होगा कि किस सर्किल में किस दिन सेवा देंगे और इसकी पूर्व जानकारी संबंधित पंचायतों और जनता को देनी होगी।

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सरकारी स्तर पर मिल रही है सख्त हिदायत

अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा है कि कई सर्किलों में यह व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है और बाकी में भी जल्द से जल्द इसे प्रभावी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना से न केवल जनता को लाभ होगा, बल्कि राजस्व कर्मियों को भी अपने कार्यों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

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