शिमला। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने लगेज पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए किसानों और दुग्ध उत्पादकों को बड़ी राहत दी है। आज मंगलवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एचआरटीसी की बीओडी की बैठक हुई। इस बैठक में जहां नई भर्तियांे पर फैसला लिया गया। वहीं और भी कई बड़े फैसले लिए गए।
बीओडी की बैठक में हुए बड़े निर्णय
बीओडी में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निगम ने एचआरटीसी बसों में लगेज पॉलिसी में बदलाव करते हुए बसों में घरेलू इस्तेमाल के लिए बिना यात्री दूध और सब्जी भेजने पर टिकट ना काटने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों और दुग्ध उत्पादकों को राहत मिलेगी। वहीं अब एचआरटीसी की बसों में शराब और तंबाकू के विज्ञापन भी नहीं लगेंगे। इस साल अप्रैल के बाद बसों में इस तरह के विज्ञापन दिखाई नहीं देंगे।
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189 नई भर्तियों पर लिया फैसला
इसके अलावा एचआरटीसी के बेड़े में इस वित वर्ष के अंत तक एक हजार नई बसें शामिल की जाएंगी। वहीं निगम की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए विभाग में 189 नई भर्तियां की जाएंगी। इनमें 177 जेओआईटी और 12 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। जिससे एचआरटीसी में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी।
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एक हजार नई बसें खरीदेगा एचआरटीसी
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 250 डीजल बसें भी खरीदी जाएंगी, जो 32 से 34 सीटर होंगी। सरकार ने खरीद के लिए सहमति जताई है। 100 टेंपो ट्रैवलर खरीदने के लिए भी निगम ने मंजूरी दे दी है। 24 नई वोल्वो खरीदने के लिए जल्द दोबारा टेंडर किए जाएंगे। इसके अलावा 148 बस परमिट निजी ऑपरेटरों को दिए हैं। जब तक निजी ऑपरेटर बसें नहीं चलाते हैंए तब तक रूटों पर निगम की बसें चलती रहेंगी।
चंबा में 13 करोड़ से बनेगा बस अड्डा
डिप्टी सीएम ने बताया कि चंबा में 13 करोड़ से बस अड्डा बनाया जाएगा। वहीं पालमपुर बस अड्डे में बनी पार्किंग का संचालन पर्यटन विभाग को दिया जाएगा। ऊना का पुराना बस अड्डा पीपीपी आधार पर बनेगा। मंडीए भराड़ी और बिलासपुर में बस अड्डों के साथ व्यावसायिक परिसर बनेंगे।
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96 जगहों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन
प्रदेश में 96 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। 45 लोकेशन चयनित कर ली गई है। दिसंबर तक चालक परिचालकों को नाइट ओवरटाइम का भुगतान किया जाएगाए इसके लिए सरकार 50 करोड़ जारी करेगी। गंभीर रूप से बीमार कर्मचारी के इलाज अथवा बच्चों की शादी के लिए प्रबंध निदेशक 2 लाख तक मंजूरी दे सकेंगे।