शिमला। हिमाचल में लोगों को राजस्व से संबंधित अपने कार्य करवाने के लिए अभी और दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हुई पटवारी कानूनगो के बीच की बैठक में कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। या यूं कहें कि बैठक में कोई नतीजा ना निकलने से पटवारी कानूनगों की हड़ताल अभी जारी रहेगी। जिससे आने वाले दिनों में भी लोगों की दिक्कतों खत्म नहीं होंगी।

मंत्री के साथ बैठक में नहीं बनी सहमति

आज सचिवालय में मंत्री जगत सिंह नेगी और पटवारी कानूनगों के बीच बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कोई निर्णय नहीं निकल पाया। पटवारी कानूनगो जिला से बाहर ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि सरकार की स्टेट कैडर घोषित करने के पीछे यही मंशा थी कि पटवारी कानुनगो का दूसरे जिलों में भी तबादला किया जा सके। बैठक में कोई सहमति नहीं बनने के बाद हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी संघ ने अपनी हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है।

क्या बोले मंत्री जगत सिंह नेगी

बैठक के बाद मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने जनहित को देखते हुए इन्हें स्टेट कैडर बनाया है, लेकिन पटवारी . कानूनगो इसके विरोध की सही वजह नहीं बता पाए। उन्होंने बताया कि नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल सरकार ने 12 जुलाई की कैबिनेट बैठक में पटवारी-कानूनगो को जिला से राज्य कैडर बनाने का फैसला लिया था। यह भी पढ़ें: चेहरे पर ऑक्सीजन मॉस्क, पीठ पर पौधा लेकर घूम रहा शख्स, जानें क्या दे रहा संदेश

सरकार ने दो दिन में काम पर लौटने का दिया था अल्टीमेटम

वहीं दूसरी तरफ सुक्खू सरकार ने हड़ताल करने वाले पटवारियों और कानूनगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जिसके चलते अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व डॉ. ओंकार शर्मा ने आदेश जारी कर उन्हें दो दिन के भीतर काम पर लौटने की चेतावनी दी थी और सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई करने को कहा गया था।

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राजस्व सचिव ने इस संबंध में सभी डीसी को आदेश दे रखे हैं। सरकार की चेतावनी आज यानी सोमवार तक की थी। लेकिन आज भी यह पटवारी और कानूनगो अपने काम पर नहीं लौटे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार इन पटवारी कानूनगो पर क्या आगामी कार्रवाई करती है।

जनता को झेलनी पड़ रही दिक्कतें

बता दें कि हिमाचल में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल से प्रदेश की जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले 15 दिनों से चल रही इस हड़ताल से ऑनलाइन काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। लोगों के हिमाचली प्रमाण पत्र तक नहीं बन पा रहे हैं। प्रदेश भर में 1.30 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन लंबित पड़े हैं। यह भी पढ़ें: हिमाचल: 5 साल की बच्ची के साथ 14 वर्षीय लड़के ने की नीच हरकत हड़ताली पटवारी और कानूनगो ने सरकारी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी एग्जिट कर रखा है। यही नहीं एडिशनल चार्ज वाले पटवार और कानूनगो सर्किल दफ्तर की चाबियां भी संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को सौंप चुके हैं। यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर इमेज सुधारेगी सुक्खू सरकार: हर मंत्री को मिलेंगे दो असिस्टेंट इनकी हड़ताल के कारण बोनाफाइड सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कृषि प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे काम 15 दिन से नहीं हो पा रहे।

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