मंडी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में उठे संजौली मस्जिद विवाद के दौरान कांग्रेस के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में रेहड़ी.फहड़ी दुकानों और भोजनालयों पर नेम प्लेट लगाने की बात कही थी। हालांकि उस समय विक्रमादित्य सिंह के बयान पर घमासान मचा था और कांग्रेस सरकार को उस बयान पर स्पष्टीकरण देना पड़ा था। लेकिन अब हिमाचल में रेहड़ी.फहड़ी वालों को नेम प्लेट लगाने के फरमान जारी हो गए हैं।

रेहड़ी फहड़ी पर लगेगी नेम प्लेट

दरअसल हिमाचल के मंडी शहर में रेहड़ी फहड़ी धारकों के लिए नाम पट्टिका लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला नगर निगम मंडी ने लिया है। नगर निगम मंडी ने फैसला लिया है कि अब शहर में कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण के रेहड़ी लगाकर कारोबार नहीं कर सकेगा। इसके अलावा नगर निगम मंडी ने सभी रेहड़ी फहड़ी धारकों को नाम पट्टिका लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। यह भी पढ़ें : हिमाचल के सरकारी स्कूल की छात्रा का कमाल, नेशनल लेवल पर दिखाएगी प्रतिभा

क्या बोले नगर निगम के आयुक्त

नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने कहा कि नगर निगम मंडी के दायरे में 350 रेहड़ी धारक थे। लेकिन अभी हाल ही में वेंडिंग जोन में हुए सर्वे में पाया गया कि कई रेहड़ियां ऐसी पाई गई, जिनके कोई मालिक ही नहीं थे। इस पर नगर निगम ने करीब 100 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अब पंजीकृत रेहड़ी धारकों की संख्या 250 रह गई है। यह भी पढ़ें : हिमाचल: 28 साल के युवक ने छोड़ी दुनिया, परिवार को छोड़ गया बेसहारा

क्यों लिया नेम प्लेट लगाने का फैसला

नगर निगम आयुक्त ने कहा कि अवैध रेहड़ी लगाने वालों पर लगाम लगाने के लिए अब नेम प्लेट जारी करने का निर्णय लिया है। 50 के करीब रेहड़ी धारकों को पहले ही नेम प्लेट जारी कर दी गई है। अन्य को भी एक दो दिन में नेम प्लेट जारी कर दी जाएगी। यह भी पढ़ें : अनुराग बोले- कांग्रेस राज में हिमाचल की जनता त्रस्त, महंगाई की मार ने तोड़ी कमर नेम प्लेट से ग्राहकों को रेहड़ी धारका का नाम और पता आसानी से मिल सकेगा। अगर कभी ग्राहक को कोई परेशानी होती है तो वह नेम प्लेट के आधार पर रेहड़ी धारक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकेगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल के सरकारी स्कूल की छात्रा का कमाल, नेशनल लेवल पर दिखाएगी प्रतिभा एचएस राणा ने कहा कि शहर में रेहड़ी धारकों का सर्वे करने के बाद अब लाइसेंस प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली हैं। शहर में सभी रेहड़ीधारकों और फूड कार्नर मालिकों को लाइसेंस जारी कर अब नेम प्लेट जारी की जाएगी। एक.दो दिनों में शहर के 200 रेहड़ीधारकों को नेम प्लेट का वितरण कर दिया जाएगा।

विक्रमादित्य के बयान पर हुआ था विवाद

बता दें कि हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में अवैध निर्माण विवाद पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के पंजीकरण का मुद्दा उठा था। जिसके बाद हिमाचल कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में योगी सरकार की तर्ज पर रेहड़ी फहड़ी वालों को नेम प्लेट लगाने का बयान दिया था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स को भी अपनी नेम प्लेट और आईडी लगानी होगी। यह भी पढ़ें : हिमाचल: सदन में CM और जयराम ठाकुर में तीखी नोकझोक, विपक्ष ने किया वॉकआउट

सरकार को जारी करना पड़ा था स्पष्टीकरण

विक्रमादित्य के इस बयान के बाद हिमाचल में सियासी घमासान मच गया था। जिसके बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक स्पस्टीकरण जारी कर कहा था कि अभी तक इस तरह के किसी भी फैसले को जारी नहीं किया गया है। सरकार ने विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन अब मंडी में रेहड़ी फड़ी पर नेम प्लेट लगाने के फरमान जारी हो गए हैं।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें