शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र सड़क सुविधा से जोड़े जाएंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के लोक निर्माण विभाग को इसके लिए केंद्र से पैसा मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि नए साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ही तरह नाबार्ड की ओर से हिमाचल के लोक निर्माण विभाग को 3.9 करोड़ रुपए से भी अधिक की मदद मिलेगी। जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी को मिलेगी 309 करोड़ से अधिक की राशि

लोक निर्माण विभाग को नए साल के शुरूआत में ही 31 प्रोजेक्ट के लिए 309.93 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। पीडब्ल्यूडी ने इन प्रोजेक्ट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मंजूरी के लिए भेजा है। इन प्रोजेक्टों की मंजूरी मिलते ही हिमाचल के लोक निर्माण विभाग की झोली में इसी वित्तीय वर्ष में नाबार्ड की ओर से 600 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट आ जाएंगे। यह भी पढ़ें : साल 2025: जनवरी में आधा महीना बैंकों पर लटका रहेगा ताला, जानें कब-कब

पहले चरण में 35 प्रोजेक्टों को मिली मंजूरी

नाबार्ड की तरफ से पहले चरण में लोक निर्माण विभाग के 35 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्टों की कुल लागत 295 करोड़ 65 लाख रुपए है, जबकि इसके बाद दो चरणों में 31 प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। पहले चरण में 18 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। जिसका कुल बजट 188 करोड़ 93 लाख रुपए है, जबकि दूसरे चरण में सडक़ों के 13 प्रोजेक्ट भेजे गए हैं और इसका कुल बजट 121 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : पत्नी का हाथ पकड़ फूट-फूट कर रोया पति, एक साल पहले ही हुई थी शादी

ग्रामीण क्षेत्रों में बिछेगा सड़को का जाल

बता दें कि इन प्रोजेक्ट के मंजूर होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में 31 नई सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग ने भी सड़कों के निर्माण में बिना देरी किए इन सड़कों की टेंडर प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। हालांकि पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रोजेक्टों में दो को नाबार्ड ने मंजूरी नहीं दी है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : घर के पास चारा लाने गई थी महिला, पेड़ से गिरी- नहीं बच पाई जा.न

क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता

पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता एनपी सिंह ने बताया कि नाबार्ड के 31 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। साल की शुरूआत में इन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है। पीएमजीएसवाई की तर्ज पर ही जनवरी में ये प्रोजेक्ट मंजूर होते हैं, तो पीडब्ल्यूडी को 309 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि मिलेगी। इससे प्रदेश भर के दूरदराज के इलाकों में सडक़ निर्माण संभव हो पाएगा। यह भी पढ़ें : अनुराग ठाकुर का CM सुक्खू पर पलटवार, बोले- कोई सिद्ध कर दे क्रशर कारोबारी से रिश्ता

क्या है प्रक्रिया

बता दें कि नाबार्ड ने लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के लिए अब ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। विभाग अपने अपने क्षेत्रों में सड़कों का चयन करने के बाद इनके आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी भेजते हैं। यह भी पढ़ें : अनुराग बोले-कांग्रेस सरकार में ईमानदार अधिकारियों की कद्र नहीं, लंबी छुट्टी पर भेज रही नाबार्ड से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सेंक्शन (एडीएस) के लिए भेजा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए नाबार्ड ने 30 दिन की मोहलत तय कर रखी है। एडीएस की फाइल संबंधित विभाग के मंत्री के पास जाती है। अब ऐसे में जनवरी में नाबार्ड के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती हैए तो इनका काम मार्च तक शुरू हो जाएगा।

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