शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार यानि 25 अगस्त को कैबिनेट बैठक बुलाई है। बैठक शिमला स्थित सचिवालय में होनी है। 27 अगस्त से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं पिछले कल सचिवालय में कर्मचारियों द्वारा डीए और एरियर को लेकर सरकार के खिलाफ बैठक की गई। जिसे लेकर इस कैबिनेट में अहम चर्चा हो सकती है।

इस बैठक से बेरोजगारों को उम्मीद

17 दिन बाद होने वाली कैबिनेट बैठक से बेरोजगारों को काफी उम्मीदें हैं। विभिन्न विभागों में लंबे समय से कई पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में बैठक में कई विभागों में रोजगार के अवसर खुल सकते हैं। वहीं कर्मचारियों.पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते और एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीए और एरियर को जल्द जारी करने का अल्टीमेटम दिया है। यह भी पढ़ें:  हिमाचल: स्क्रब टायफस वाले कीड़े ने मां-बेटे को काटा, दोनों स्वर्ग सिधारे

मानसून सत्र से पहले बैठक अहम

विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस बार के मानसून सत्र में पहली बार 10 बैठकें होने जा रही हैं। मानसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। जिसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। सत्र से 2 दिन पहले होने जा रही ये बैठक कई मायने में अहम मानी जा रही है। यह भी पढ़ें: IGMC में नशा बेचने आई थी महिला, 1 किलो से अधिक चरस समेत हुई अरेस्ट

राहत पैकेज का ऐलान

वहीं आपदा से हुए नुकसान को लेकर भी सरकार द्वारा घर बनाने के लिए राहत पैकेज का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। आपदा प्रभावित परिवारों को आस है कि इस कैबिनेट में उनके राहत और पुनर्वास के लिए सरकार कोई ऐलान करेगी। आकंड़ों के अनुसार प्रदेश में इस बार 133 मकान पूरी तरह से जमीदोंज हो चुके है। वहीं 300 से अधिक घर को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है।

यह भी पढ़ें: बैग में किताबों की जगह ठूंसे कपड़े, ट्यूशन के बहाने घर से फुर्र हुए 3 बच्चे

हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हो सकती है चर्चा

हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। पिछले कई सालों से सरकार के पास हाइड्रो पावर लेने के लिए कोई आवेदन नहीं आया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए अपनी पॉलिसी में भी बदलाव किया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार के पास किसी ने हाइड्रो पावर लेने के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में सरकार इस मुद्दे को भी कैबिनेट में चर्चा के लिए रख सकती है और हाइड्रो पावर लेने के लिए आवेदनकर्ताओं को कई तरह की सुविधाएं देने के प्रयास कर सकती है।

पिछली कैबिनेट में फ्री पानी किया था बंद

कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने एक हजार पदों को भरने की दी मंजूरी इससे पहले सीएम सुक्खू ने 8 अगस्त को कैबिनेट बैठक बुलाई थी। जिसमंे पानी को लेकर बड़ा फैसला लिया था। सीएम ने उस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिलने वाले फ्री पानी को बंद करने के साथ स्वास्थ्य विभाग में 900 पदों को भरने का फैसला लिया था। इसके अलावा भी कई अन्य बड़े निर्णय लिए गए थे।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें