शिमला। हिमाचल के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है। जिसके चलते ही सुक्खू सरकार सितंबर माह में अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं दे पाई थी। अब ऐसा ही कुछ दो दिन बाद शुरू हो रहे अक्तूबर माह में भी होने जा रहा है। इस बार भी पेंशनरों को अपनी पेंशन के लिए इतंजार करना पड़ सकता है।

अक्तूबर में भी पेंशनरों को करना होगा इंतजार

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार सुक्खू सरकार मंगलवार से शुरू हो रहे अक्तूबर माह की पहली तारीख को कर्मचारियों को वेतन दे देगी। लेकिन पेंशनरों को अपनी पेंशन के लिए इस माह भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसका कारण भी प्रदेश सरकार का खाली खजाना है। यह जानकारी राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को दी है। यह भी पढ़ें: हिमाचल : चढ़ाई पर चालक से नहीं लगा गियर, खड्ड में गिरा ईंटों से भरा ट्रक

जानें कितनी तारीख को मिलेगी पेंशन

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार वित्त विभाग द्वारा सरकारी कोषागार में होने वाली नगदी के प्रवाह की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के खाते में पहली अक्तूबर को वेतन डाला जाएगा, लेकिन पेंशनरों को पेंशन का भुगतान 9 अक्तूबर 2024 को किया जाएगा। यानी पेंशनरों को इस बार भी सितंबर माह की ही तरह 9 अक्तूबर को पेंशन मिलेगी। यह भी पढ़ें: HPU के हॉस्टल की 5वीं मंजिल से गिरा छात्र, लॉ की कर रहा था पढ़ाई

सितंबर में भी समय पर नहीं मिला था वेतन और पेंशन

इससे पहले सितंबर माह में सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पांच सितंबर को वेतन दिया था, जबकि पेंशनरों को पेंशन का भुगतान 10 सितंबर 2024 को किया गया था। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था, जब कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा हो। यह भी पढ़ें: हिमाचल: 2 मंत्रियों को हाईकमान की फटकार- कांग्रेस को राजनीतिक क्षति का डर लेकिन प्रदेश के आर्थिक हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हर माह कुछ ऐसी ही स्थिति सुक्खू सरकार के सामने आने वाली है। जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन के लिए इतंजार करना पड़ सकता है।

क्या बोले सुक्खू सरकार के प्रवक्ता

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में राज्य सरकार को होने वाली प्राप्तियों और खर्चे में असंतुलन को कम करके यह प्रयास किया जा रहा है कि ऋण राशि सही समय पर ली जाए, जिससे ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज पर कम से कम खर्च हो।

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