शिमला। हिमाचल की कांग्रेस सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। लेकिन कर्ज की लिमिट मात्र 500 करोड़ ही बची है। जिसके लिए वित विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी हैं। यह लोन 10 साल के लिए लिया जाएगा। इस लोन के लिए तीन दिसंबर को ऑक्शन होगी और लोन की रकम 4 दिसंबर को राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी।

वेतन पेंशन के कहां से आएंगे दो हजार करोड़

अब बड़ा सवाल यह है कि कल से दिसंबर माह शुरू हो रहा है और सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन देनी है। इसके लिए सरकार को 2 हजार करोड़ की अवश्यकता है। क्योंकि कर्मचारियों के वेतन पर हर माह 1200 करोड़ रुपए और पेंशनरों की पेंशन के लिए 800 करोड़ की जरूरत होती है। लेकिन खराब आर्थिक स्थिति के चलते इस बार कब वेतन और पेंशन दिया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई सूचना सामने नहीं आई है। यह भी पढ़ें : वीरभद्र सिंह नाम से जाना जाएगा ये कॉलेज, सीएम सुक्खू ने की घोषणा

किस दिन मिलेगा वेतन पेंशन

बता दें कि कल पहली दिसंबर को रविवार है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर दो तारीख को वेतन और पेंशन मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक साथ वेतन और पेंशन देना सुक्खू सरकार के लिए काफी मुश्किल लग रहा है। मात्र 500 करोड़ रुपए का लोन लेकर सुक्खू सरकार वेतन और पेंशन नहीं दे सकती, ऐसे में अब सीएम के समक्ष ये चुनौती भरा फैसला लेने की घड़ी है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में बदला मौसम- रोहतांग में हल्की बर्फबारी शुरू, बढ़ने लगी ठंड

4 दिसंबर को खाते में आएंगे कर्ज के 500 करोड़

सुक्खू सरकार के खजाने में 4 दिसंबर को 500 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इससे पहले सुक्खू सरकार ने अक्तूबर माह में 600 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके बाद सितंबर माह में 700 करोड़ का लोन कर्ज लिया था। वहीं नवंबर माह में भी 500 करोड़ का लोन सुक्खू सरकार ने लिया था। अब एक बार फिर 500 करोड़ का कर्ज सुक्खू सरकार ले रही है। यह भी पढ़ें : हिमाचल के मंत्री और विधायक को जनता ने दिखाए काले झंडे- गो बैक के नारे भी लगे

सुक्खू सरकार ले चुकी अब तक 26 हजार करोड़ कर्ज

सितंबर से अब तक की ही बात करें तो तीन महीने में सुक्खू सरकार ने 2300 करोड़ का कर्ज ले लिया है। सुक्खू सरकार के कर्ज लेने की रफ्तार देंखे तो सरकार ने अब तक 26000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। जिसके चलते हिमाचल प्रदेश 90 हजार करोड़ रुपए के कर्ज तले दब चुका है। यह भी पढ़ें :कार सवार ने उड़ाया रिटायर शिक्षक, तेज रफ्तार ने छीन ली शख्स की सांसें जानकारों की मानें तो कर्ज लेना सुक्खू सरकार की मजबूरी बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के पास खुद के कोई खास संसाधन नहीं हैं। ऐसे में सरकार यूं ही कर्ज लेती रही तो भविष्य में स्थितियां और जटिल हो जाएंगी।

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