शिमला। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार एक हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है। सुक्ख्ूा सरकार का यह फैसला सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरा हो सकता है। सुक्खू सरकार एक ही विभाग में एक हजार पदों पर भर्ती करेगा। इन पदों को भरने से जहां सुक्खू सरकार अपनी गारंटी की दिशा में आगे बढ़ेगी, वहीं विभाग में फील्ड स्टॉफ की कमी भी पूरा करेगी।

किस विभाग में होगी भर्ती

दरअसल कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा हिमाचल बिजली बोर्ड में एक हजार पदों पर भर्ती होगी। यह जानकारी खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का भारी टोटा है। स्टॉफ की कमी के चलते लोगों को आए दिन बिजली की समस्याओं से परेशानी हो रही है। यह भी पढ़ें: हिमाचल में ये लोग फूंक सकेंगे 300 यूनिट फ्री बिजली, CM सुक्खू बोले बड़ी बात

कौन-कौन सी श्रेणी में होगी भर्ती

लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने हिमाचल बिजली बोर्ड में एक हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया जाएगा। इन एक हजार पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी। यह सभी एक हजार पद बिजली बोर्ड में हेल्पर और टी मेट के रूप में भरे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सभी पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे। हालांकि सीएम सुक्खू ने यह भी कहा है कि जब तक सरकार इन पदों को नहीं भर लेती, तब तक आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएंगे। यह भी पढ़ें: फोन सुनते फिसला पैर- सीधे खाई में गिरे मंत्री के सहयोगी पिंटू जिंटा

नियमित आधार पर होगी भर्ती

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश में लोगों को क्वालिटी बिजली देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में स्टॉफ की भारी कमी देखी गई है। जिससे लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि बिजली बोर्ड में जल्द ही नियमित आधार पर एक हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भी पढ़ें: हिमाचल से अमृतसर जा रही बस रास्ते में पलटी, डेढ़ दर्जन लोग थे सवार

बिजली की समस्या से मिलेगी निजात

सीएम सुक्खू ने कल शुक्रवार को विधानसभा में रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में बिजली की समस्या लगातार बढ़ रही है। सीएम सुक्खू ने माना कि बिजली की लो वोल्टेज की समस्या भी एक गंभीर समस्या बन गई है। इस समस्या को दूर करने की ओर कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही है। सीएम ने बताया कि हिमाचल में सिंगल फेज के चलते ही लोगों को लो वोल्टेज की समस्या आ रही है।

केंद्र की योजना को डी-सेंट्रलाइज करने की जरूरत

सीएम सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की आरडीएसएस यानि पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना को भी मंजूरी मिल गई है। इस योजना को जल्द ही डी.सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। इस दिशा में अधिशासी अभियंता के स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। टेंडर अप्रूव कर दिए गए हैं।

हर जिला से मांगा रिकॉर्ड

सीएम सुक्खू ने बताया कि बिजली विभाग से हर जिले में बिजली की खपत का रिकॉर्ड मांगा गया है। रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में क्वालिटी बिजली देने की दिशा में काम करेगी। नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के लिए जो 57 ट्रांसफार्मर मंजूर हुए हैं, उन्हें लगाने के जल्द प्रयास किए जांएगे।

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