शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इस माह भी समय पर वेतन मिल गया है। इन कर्मचारियों के खाते में आज यानी 2 दिसंबर को वेतन डाल दिया गया है। लेकिन पेंशनरों को शायद अभी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आज प्रदेश के करीब 1.80 लाख सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन दे दिया है। लेकिन पौने दो लाख पेंशनरों को अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं किया है। अब संभावना जताई जा रही है कि सितंबर माह की ही तरह इस बार भी पेंशन 9 या 10 तारीख को मिलेगी।

वेतन और पेंशन के लिए चाहित होते हैं 2 हजार करोड़

बता दें कि हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर हर माह 1200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जबकि पेंशनरों की पेंशन के लिए हर माह 800 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। यानी कुल मिलाकर हर माह सरकार को वेतन और पेंशन के लिए 2000 हजार करोड़ की जरूरत होती है। आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही प्रदेश सरकार के लिए एक साथ इतनी बड़ी रकम का जुगाड़ करना आसान नहीं होता है। यह भी पढ़ें: पर्ची से इस नगर परिषद पर हुआ भाजपा का कब्जा, कांग्रेस को मिली उपाध्यक्ष

क्या है खजाने का हाल

हिमाचल की खराब आर्थिक स्थिति और खाली खजाने की हालत पर एक नजर डालें तो उसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 520 करोड़ के करीब रकम मिलती है। यह ग्रांट केंद्रीय वित मंत्रालय की ओर से हर माह जारी होती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में टैक्स और अन्य रेवेन्यू से सरकार को करीब 1200 करोड़ रुपए एकत्रित होते हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल : परिजन कर रहे थे बेटे को फोन, मौसी को कमरे में पड़ी मिली देह

क्यों समय पर वेतन और पेंशन नहीं दे पा रही सरकार

इसके अलावा हिमाचल को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में भी हर माह 740 करोड़ रुपए आते हैं। लेकिन यह सारी राशि अलग अलग तिथियों को सरकार के खाते में आती है। ऐसे में सरकार के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को एक साथ वेतन और पेंशन देना मुश्किल हो जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करें तो यह प्रदेश के खजाने में पांच तारीख को आती है। जबकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 10 तारीख तक प्राप्त होती है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में शहीद हुआ वीर जवान, एक साल के मासूम ने खोया पिता

कब आएगी पेंशन

हालांकि सुक्खू सरकार के पास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, केंद्रीय करों की हिस्सेदारी और टैक्स और रेवन्यू से प्रदेश के खजाने में हर माह 2460 करोड़ रुपए आते हैं। लेकिन यह सारी राशि एक साथ नहीं आने के चलते ही सुक्खू सरकार पहली तारीब को वेतन और पेंशन नहीं दे पा रही है। ऐसे में सुक्खू सरकार पहले वेतन जारी कर रही है और बाद में पेंशन को खाते में डाला जा रहा है। यह भी पढ़ें: राज्यपाल ने ली सुक्खू सरकार की क्लास, बोले- वेतन ही नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे?

पहले भी देरी से आती रही है पेंशन

सितंबर माह में भी सुक्खू सरकार ने पेंशनरों को पेंशन 9 तारीख को जारी की थी। जबकि अक्तूबर में भी पेंशन देरी से मिली थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को तो आज दो दिसंबर को वेतन जारी कर दिया है, लेकिन पेंशन 9 या 10 दिसंबर को ही खाते में डाली जा सकती है।

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