शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार केंद्र सरकार की मदद के बिना हिमाचल का विकास करने में असमर्थ होती दिख रही है। हिमाचल में विकास का पहिया घुमाने के लिए सुक्खू सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से 10 हजार करोड़ रुपए के बजट की मांग की है। सुक्खू सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शनिवार को प्री बजट बैठक में कंेद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण से हिमाचल को यह बजट मुहैया करवाने की मांग उठाई।

प्री बजट बैठक में उद्योग मंत्री ने मांगे 10 हजार करोड़

प्री बजट बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जहां 3500 करोड़ की सहायत मांगी है। वहीं हिमाचल में पिछले साल बरसात में आई प्राकृतिक आपदा की क्षतिपूर्ती के लिए भी 3000 करोड़ रुपए देने की मांग की है। इसके अलावा भी प्रदेश में कई अन्य विकास कार्य बिना बजट के रूके हुए हैं, जिन्हें गति देने के लिए केंद्र सरकार से बजट देने की अपील की गई है।

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मांगे 3500 करोड़

बता दें कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारिकरण किया जाना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण सहित अन्य औपचारिकताओं और निर्माण पर होने वाले खर्च के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है। अगर केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है और बजट जारी करती है तो कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। यह भी पढ़ें: हिमाचल के एक और टीचर ने छेड़ दी छात्राएं: बोला- घर पर बताया तो फेल कर दूंगा

भानुपल्ली-लेह रेललाइन प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करे केंद्र

हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार से सामरिक महत्व के भानुपल्ली-लेह रेललाइन प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग की गई है। उद्योग मंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का खर्च हिमाचल सरकार उठाने में सक्षम नहीं है। जिसके चलते चीन सीमा तक जाती इस रेललाइन के प्रोजेक्ट का खर्च केंद्र सरकार को बहन करना चाहिए। यह भी पढ़ें: एक्शन में सरकार: पहले दो घंटे थाने में बैठाया, फिर घर के बाहर चलवा दी JCB

रोप-वे प्रोजेक्टों को पीएमजीएसवाई में शामिल करने की उठाई मांग

उद्योग मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। यहां के दुर्गम क्षेत्रों को सड़कों के अलावा रोप वे से जोड़ा जा सकता है। ऐसे में रोप-वे प्रोजेक्टों को पीएमजीएसवाई में शामिल करने की मांग उठाई गई। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए विद्युत चलित बसों की खरीद को नाबार्ड से ऋण की मंजूरी का मामला भी उठाया है। यह भी पढ़ें: पहले लूटी लड़की की आबरू- फिर पिता को भेज दिया उसकी बेटी का वीडियो

प्री बजट में वित्त मंत्री के सामने रखे हिमाचल के मुद्दे

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि प्री बजट की बैठक में केंद्रीय वित मंत्री के समक्ष हिमाचल से जुड़े मुद्दों को उठाया गया है। हमें उम्मीद है कि आगामी बजट में केंद्र सरकार प्रदेश के हितों से जुड़े इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को बजट जारी करेगा।

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