सोलन। हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। हिमाचल का राजकोष खाली हो चुका है। आर्थिक संकट का असर अब सरकारी विभागों में भी दिखने लगा है। सरकारी विभागों के 10 हजार से अधिक के बिलों को पास करने पर रोक लगा दी गई है। यानी अब 10 हजार से अधिक के बिल पास नहीं किए जा रहे हैं। जिससे विभागों के अधिकारी असमंजस की स्थिति में हैं।

10 हजार से अधिक के बिलों पर रोक

दरअसल हिमाचल के सरकारी विभागों में कई तरह के खर्चे होते हैं। जिनके बिल बनाकर ट्रेजरी को भेजे जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने 10 हजार से अधिक के बिल पास करने पर रोक लगा दी है। ऐसे में कई सरकारी विभागों की पेमेंटें उन्हें नहीं मिल रही है। जिससे कर्मचारी परेशान हैं। यह भी पढ़ें : नए साल का जश्न- हिमाचल में चेकिंग के बाद होगी पर्यटकों की एंट्री, पुलिस सतर्क

ट्रेजरी ने वापस भेजे सरकारी विभागों के बिल

सूत्रों की मानें तो ट्रेजरी ने सरकारी विभागों के 10 हजार से अधिक के बिलों को वापस भेज दिया है। सोलन जिला के कई अधिकारियों के बिल भी ट्रेजरी ने वापस भेज दिए हैं। ऐसा पिछले कई दिनों से हो रहा है। जिससे अधिकारियों का काफी पैसा फंस गया है। केवल ज्यादा जरूरी बिलों को ही पास किया जा रहा है। यह भी पढ़ें : सुक्खू सरकार के लिए मुश्किलों भरा रहा 2024- गिरते-गिरते बची थी सरकार, पढ़ें पूरी खबर

सरकार ने खर्चे कम करने के दिए हैं निर्देश

बता दें कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने आर्थिक संकट के चलते सभी विभागों को खर्चे कम करने के निर्देश दिए हुए हैं। जिसके बाद से कई विभागों के बिल ट्रेजरी से पास नहीं हो रहे हैं और कई बिलों को ट्रेजरी की तरफ से वापस भेजा रहा है। बिल वापस आने से अधिकारी और कर्मचारी पहले तो काफी परेशान हुए थे। लेकिन जब ट्रेजरी में बात की गई तो पता चला कि 10 हजार रुपए से अधिक के बिल को पास करने पर रोक लगा दी गई है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : अपनी बाइक से काम पर जा रहा था दर्शन, वाहन चालक ने कुचला

टैक्सियों, स्टेशनरी के बिल भी फंसे

बता दें कि कई विभागों में प्राइवेट टैक्सियां लगाई गई हैं। वहीं विभागों में हर माह स्टेशनरी पर भी काफी खर्चा आता है। जिसके बिल भी अब ट्रेजरी से पास नहीं हो रहे हैं। टैक्सिों के पैसे ना मिलने से इनके ठेकेदारों को भी परेशानी हो रही है और वह भी अब अपनी टैक्सियां सरकारी विभागों से हटाने को मजबूर होने लगे हैं। ठेकेदारों के साथ साथ अन्य कई लोगों को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में बनी इस पेंटिंग ने मचाया धमाल- 15 करोड़ रुपये में बिकी

सरकार के पास नहीं हैं वेतन पेंशन के पैसे

बता दें कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। सुक्खू सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन देने तक के पैसे नहीं हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार को हर विकास कार्यों से लेकर अन्य किसी भी प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से मदद लेनी पड़ रही है या फिर लोन लेकर प्रदेश की गाड़ी को धकेला जा रहा है।

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