शिमला। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में शिक्षा की स्थिति जगजाहिर है। पहले तो हमारे यहां के युवा पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्यों का रूख करते हैं। इसमें ही इतना खर्चा आ जाता है कि अगर कहीं गलती से छात्र ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देखा तो वो आर्थिक कमजोरी के चलते कभी पूरा नहीं हो पाता लेकिन छात्रों के अधर में लटके इस सपने को पंख देने के लिए सुक्खू सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसके अंतर्गत छात्र को 20 लाख रुपयों का फंड मिल सकता है। एक खास बात ये भी है कि सरकार ने इस योजना का नाम हिमाचल के निर्माता कहे जाने वाले डॉ. यशवंत सिंह परमार के नाम पर रखा है।

योजना के तहत मिलेगा ₹20 लाख का लोन

सरकार द्वारा शुरु की गई इस योजना का नाम है- डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना जो एक ब्याज सब्सिडी शिक्षा ऋण योजना है। इस योजना के अंतर्गत छात्र को 20 लाख रुपयों तक का लोन मिल सकता है।

 

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सिर्फ 1 फीसदी ब्याज पर मिल सकेगा लोन

खास बात ये है कि छात्रों को ये लोन सिर्फ 1 फीसदी ब्याज पर मिलेगा। ये लोन इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ आदि व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के लिए उपलब्ध है। 

विद्यार्थी ऋण योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें

• आवेदक के परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए
• लोन लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा प्रवेश/पंजीकरण की तारीख तक 28 वर्ष निर्धारित की गई है
• योजना के लिए शिमला के मॉल स्थित यूको बैंक को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है
• छात्र इसकी विशेष जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://education.hp.gov.in/ पर प्राप्त कर सकते हैं

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इन संस्थानों के छात्रों को ही मिलेगा लाभ

इसके अलावा, ITI, पॉलिटेक्निक, पोस्ट-ग्रेजुएशन और PhD के लिए भी ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते संस्थान AICTE, NMC, IMA, PCI, INC, BCI, UGC आदि मान्यता प्राप्त नियामक संस्थाओं से मान्य हो।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद

योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से प्रदेश के छात्रों को व्यावसायिक, तकनीकी व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। ये भारत व विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए लागू होगी। 

 

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नए और पुराने- दोनों छात्रों को मिलेगा लाभ

योजना के तहत नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के साथ-साथ पहले से पढ़ रहे छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पैसों की कमी के चलते प्रदेश का कोई युवा पढ़ाई से वंचित ना रहे, इस योजना का यही लक्ष्य है।