शिमला। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार पाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। सुक्खू सरकार ने एक ऐसी योजना चला रखी है जिसकी मदद से युवा ई-टैक्सी सेवाएं शुरु कर सकते हैं। लाभार्थी मनीष कुमार भी इसी योजना के तहत ई-टैक्सी का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि इसके जरिए मनीष हर महीने ₹75000 की कमाई कर रहे हैं। आप भी ऐसी कमाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे। 

क्या है ई-टैक्सी- स्टार्टअप योजना ?

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत आप ई-टैक्सी सेवाएं शुरु कर सकते हैं। ये युवाओं के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी और 40% बैंक लोन दिया जाता है। सिर्फ 10% पैसा लाभार्थी को खुद इकट्ठा करना है।

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योजना के लिए कैसे करें अप्लाई ?

योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए श्रम, रोजगार एवं विदेश नियोजन विभाग ने पोर्टल- http://rgssy.com विकसित किया है। इस साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ-

• निवास प्रमाण पत्र
• आधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• आधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• शिक्षा प्रमाण पत्र
• वैध ड्राइविंग लाइसेंस
• ड्राइविंग अनुभव का प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।

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क्या होगी योग्यता और पात्रता ?

• उम्मीदवार हिमाचल का स्थायी निवासी हो
• न्यूनतम आयु 23 साल हो
• वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो
• 10वीं पास उम्मीदवार (10 साल का ड्राइविंग अनुभव)
• 12वीं पास उम्मीदवार (7 साल का ड्राइविंग अनुभव)
• एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलेगा लाभ
• ई-टैक्सी चलाना अनिवार्य है

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सरकारी विभागों के साथ जोड़ रहे टैक्सी

सरकार सिर्फ ई-टैक्सी परमिट देने तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। सरकार युवाओं को निश्चित आय की गारंटी भी दे रही है। ऐसा ई-टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ जोड़कर किया जा रहा है ताकि मासिक आय सुनिश्चित रहे।

सरकार ने दी थी ₹12 लाख की सब्सिडी

शिमला निवासी लाभार्थी मनीष बताते हैं कि जब उन्हें योजना का पता लगा तो उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया। उन्होंने 2024 में 26 लाख में ई-टैक्सी खरीदी थी जिसके लिए सरकार ने 12 लाख की सब्सिडी दी।

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मनीष हर महीने में कमा रहे हैं ₹75,000

मनीष बताते हैं कि उनकी गाड़ी हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में लगी हुई है जिससे उन्हें हर महीने 75,000 रुपये की कमाई हो रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की ये योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है।