शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सालाना छह लाख से अधिक आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि 6 लाख से ऊपर आय वाले उपभोक्ताओं को योजना से बाहर करने की तैयारी है। छह लाख से कम आय वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलती रहेगी।

नए साल से लागू होगी व्यवस्था

यह नई व्यवस्था नए साल से लागू हो सकती है। जुलाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धनाड्य उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली दरों में सब्सिडी बंद करने का निर्णय लिया गया था। अब, सरकार केवल 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में स्क्रब टाइफस ने छीनी दो जिंदगियां, अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा उधर, इस व्यवस्था के बाद 1 अक्तूबर से 300 यूनिट से अधिक खपत करने पर सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। हालांकि उससे नीचे वाली स्लैब में स्बसिडी मिलती रहेगी

आंकड़े जुटा रहा विभाग

बता दें कि बिजली बोर्ड ने सभी सरकारी विभागों से आयकर चुकाने वालों के आंकड़े जुटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उपभोक्ताओं को पैन नंबर के आधार पर चिह्नित किया जा रहा है। इसके तहत, प्रतिमाह 125 यूनिट निशुल्क बिजली योजना के दायरे से भी ऐसे उपभोक्ता बाहर होंगे। बोर्ड ने एक महीने के भीतर जानकारी जुटाकर सरकार को प्रस्ताव भेजने की योजना बनाई है।

800 करोड़ की बचत

बता दें कि इस बदलाव से सरकार को सालाना 800 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है। वर्तमान में, उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार हर साल बिजली बोर्ड को 1,200 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा, 125 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली देने की लागत 100 करोड़ रुपये प्रति माह है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : घर के बाहर खेल रही मासूम को HRTC बस ने रौंदा, मची चीख-पुकार

बिजली यूनिट और सब्सिडी की दरें

पहला स्लैब-

• 0-60 यूनिट: 4.72 रुपये (कोई सब्सिडी नहीं)
• 0-125 यूनिट: 5.60 रुपये (कोई सब्सिडी नहीं)

दूसरा स्लैब:

• 0-125 यूनिट: 5.60 रुपये (3.53 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी)
• 126-300 यूनिट: 6.00 रुपये (1.83 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी)

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