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December 13, 2024

हिमाचल में अब किन महिलाओं के मिलेंगे 1500 रुपए, ग्राम सभा में होगा फैसला

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में महिला सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की कुल 7,88,784 महिलाओं ने अब तक आवेदन किया है। इन आवेदनों का सत्यापन जनवरी 2025 में ग्राम सभा की बैठक में किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी सत्यापन प्रक्रिया के लिए एजेंडा तैयार कर रहे हैं।

यह किया गया है प्रावधान

अब तक इस योजना के तहत 28,249 महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही 2,45,881 महिलाओं की पेंशन राशि को 1,100 व 1,150 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 2,284 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। यह भी पढ़ें : बैक हो रही गाड़ी से टकराया व्यक्ति, बुजुर्ग बाप से छिन गया सहारा

ग्राम सभाओं में तय होगी पात्रता

ग्राम सभाओं में आवेदनों की पात्रता की जांच के बाद पंचायत स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। आवेदन पहले की तरह तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे और वहां से पंचायतों में भेजे जाएंगे। योजना के तहत 2,384 आवेदन पात्रता पूरी न होने के कारण रद्द किए जा चुके हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल में रेबीज से गई व्यक्ति की जा.न, स्वास्थ्य-पशुपालन विभाग हुआ अलर्ट

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

  • परिवार से कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, और अंशकालिक कर्मचारी योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • सेवारत भूतपूर्व सैनिक और विधवाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
  • मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, और मल्टी टास्क वर्कर पात्र नहीं होंगे।
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  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी इस योजना के लिए अयोग्य होंगे।
  • पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
  • केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, या एजेंसी में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
  • GST के लिए पंजीकृत व्यक्ति और आयकरदाता भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

यह है सरकार का उद्देश्य

सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस पहल को प्राथमिकता दी है। पंचायतों में सत्यापन प्रक्रिया के बाद योग्य लाभार्थियों को योजना की अगली किस्तें जारी की जाएंगी।

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