शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर कल यानी सोमवार 28 अक्तूबर के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनरों को वेतन और पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी मिलेगा। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार कल अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन दे पाएगी।

दो माह समय पर नहीं दिया था वेतन पेंशन

बता दें कि पिछले दो माह में हिमाचल की कांग्रेस सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं दे पाई है। सितंबर माह में जहां कर्मचारियों को वेतन पांच तारीख को मिला था तो वहीं पेंशनरांे को पेंशन 9 तारीख को मिली थी। इसी तरह से इस बार यानी अक्तूबर में सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तो वेतन पहली तारीब को दे दिया था। लेकिन पेंशनरों को पेंशन 9 तारीख को दी गई थी। यह भी पढ़ें : हिमाचल: परिवार ने खोया जवान बेटा, बाइक पर था सवार; कार से जा टकराया

सीएम सुक्खू ने किया महंगाई भत्ते का ऐलान

इस सब के बीच कर्मचारियांे और पेंशनरों के बीच रोष बढ़ने लगा था। कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते के लिए भी सड़कों पर उतरना शुरू हो गए थे। कर्मचारियों के बढ़ते रोष को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दशहरा से एक दिन पहले ही कर्मचारियों को चार फीसदी डीए देने का ऐलान किया था। यहीं नहीं उन्होंने इस बार दिवाली के त्यौहार को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन भी पहली तारीख को ना देकर चार दिन पहले यानी 28 अक्तूबर को देने का ऐलान किया था। यह भी पढ़ें: हिमाचल में हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरी छात्रा, परिजनों ने शक किया जाहिर

28 अक्तूबर को वेतन पेंशन के साथ मिलेगा महंगाई भत्ता

यहीं नहीं 28 अक्तूबर को मिलने वाले वेतन और पेंशन के साथ ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने का भी ऐलान किया था। सुक्खू सरकार के इस फैसले के बाद विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी थी। लेकिन अब देखना यह है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार आर्थिक मंदी के दौर में क्या कल अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन दे सकेगी। यह भी पढ़ें: हिमाचल : गहरी खाई में गिरी कार, एक साथ बुझे पांच घरों के चिराग

28 को एचआरटीसी बिजली कर्मचारियों को भी मिलेगा वेतन

बता दें कि हिमाचल कल यानी 28 अक्तूबर को निगम बोर्डों के चेयरमैन से लेकर एचआरटीसी के कर्मचारियों पेंशनरों और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी वेतन और पेंशन मिलेगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एरियर के रूप में मिलेगा 20 हजार

यही नहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान एरियर की 20 हजार रुपए की अतिरिक्त किस्त भी इस साल जारी करने का मुख्यमंत्री ने एलान किया था। इस माह से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों को भी वेतन जारी होगा। यह भी पढ़ें: डोडरा-क्वार में CM सुक्खू ने शिक्षक के घर बिताई रात, किए कई बड़े ऐलान

डीए की लंबे समय से कर रहे थे मांग

इसके अलावा कर्मचारी वर्ग लंबे समय से अपने लंबित डीए की मांग कर रहा था। डीए की मांग को लेकर कर्मचारी वर्ग सड़कों पर भी उतरा था। जिसे देखते हुए सीएम सुक्खू ने दिवाली पर कर्मचारियों को चार फीसदी डीए देने का ऐलान किया था। जिसको लेकर आज आदेश जारी हो गए हैं। इससे सरकार के खजाने पर 600 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

कहां से हुआ है पैसों का जुगाड़

• दरअसल त्यौहारी सीजन के चलते केंद्र की मोदी सरकार ने देश के सभी 28 राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी
• हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली रकम की एक किस्त एडवांस में दे दी है। जिसके चलते हिमाचल को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 1479 करोड़ रुपए की राशि मिली है।
• इसी तरह से हिमाचल सरकार को केंद्र से हर माह रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 520 करोड़ रुपए भी मिलते हैं। वहीं सुक्खू सरकार ने 600 करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया है।
• लोन व केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को मिलाकर हिमाचल सरकार के खजाने में 2079 करोड़ रुपए का जुगाड़ हो गया है। वहीं हिमाचल सरकार के खुद के टैक्स रेवेन्यू व नॉन टैक्स रेवेन्यू के 1200 करोड़ रुपए जुड़ते हैं।
• इस सारी राशि को अगर मिला दें तो सुक्खू सरकार के खजाने में 2079 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इन्हीं पैसों से सुक्खू सरकार इस बार समय से पहले वेतन और पेंशन के साथ डीए देने की घोषणा कर चुकी है।

कितना बोझ पड़ेगा

• डीए पर खर्च होंगे 600 करोड़
• वेतन 1200 करोड़
• पेंशन 800 करोड़
• महंगाई भत्ता 600 करोड़
• पेंशनरों का एरियर 150 करोड़
• मेडिकल बिल 10 करोड़

अब कितना लंबित है डीए

डीए की किस्त मिलने से हिमाचल के कर्मचारियों का डीए अब 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। लेकिन अभी भी 11 फीसदी डीए बकाया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आज यानी बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53 फीसदी हो गया है।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें