शिमला। हिमाचल प्रदेश की इकनॉमिक कंडीशन तो किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके प्रदेश की दुर्दशा बयां करती एक और खबर सामने आ रही है। बताया गया कि सूबे का खुफिया तंत्र और पुलिस मुख्यालय सहित कई विभागों की सरकारी गाड़ियां उधार के डीजल और पेट्रोल से चल रही हैं।

कई गाड़ियों पर अनधिकृत कब्जा जमाए बैठे हैं अधिकारी

जानकारी के अनुसार, छोटा शिमला पेट्रोल पंप में ही 24 घंटे में औसतन चार से पांच हजार लीटर पेट्रोल और डीजल बिक जाता है। मगर हैरत की बात तो यह है कि, इसमें 70 से 80 फीसदी सरकारी महकमे तेल उधार में ले रहे हैं। यह भी पढ़ें: कर्मचारियों को क्यों नहीं मिला वेतन और पेंशन, सामने आई बड़ी वजह प्रदेश सचिवालय के कई वरिष्ठ अफसरों ने सचिवालय से लेकर दूसरे विभागों में एक की जगह कई गाड़ियों पर अनधिकृत कब्जा जमाए रखा हुआ है।

गाड़ियों के काफिले में नहीं की जा रही कटौती

बतौर रिपोर्टर्स, घाटे के बीच भी अफसरशाही की सरकारी गाड़ियों पर उनकी सवारी बरकरार है। मगर कोई भी उनके गाड़ियों के काफिले में कटौती करने की जहमत नहीं उठा रहा है। जहां प्रदेश सरकार एक ओर खर्च कम कर अपनी आर्थिकी सुधारने की बात कर रही है वहीं, दूसरी ओर गाड़ियों पर अनधिकृत कब्जा जमाए रखे हुए अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है।

उधारी की तय सीमा है 15 दिन निर्धारित

हिमफेड के मेनेजिंग डायरेक्टर ज्ञान सागर नेगी ने कहा कि, हिमफेड यानी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड ने उधारी की सीमा 15 दिन निर्धारित की है। यह भी पढ़ें: स्पीकर और विपक्ष के बीच की टेंशन दूर, जानें कैसे समाप्त हुआ गतिरोध इसके अलावा जिन विभागों के पास एक लाख से ज्यादा उधारी हो जाती है उनकी सेवाएं बंद करने का प्रावधान है। मगर अधिकांश महकमे बजट न होने की बात कहकर उधार की वसूली के लिए इनसे कई चक्कर कटवा रहे हैं। जिस कारण हिमफेड घाटे की हालत में है।

इन विभागों में फंसे हैं लाखों रुपए

हालांकि, हिमफेड खुद नकद पैसे देकर कंपनियों से डीजल-पेट्रोल खरीद रहा है लेकिन उसे विभागों को यह तेल उधार देना पड़ रहा है। बताया गया कि, हिमफेड को करोड़ों रुपए विभिन्न विभागों से उधारी के वसूल करने को हैं लेकिन 90 से 95 फीसदी महकमे ऐसे हैं जो निर्धारित समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे है। जिनमें- यह भी पढ़ें: BJP ने मजाकिया अंदाज में किया CM की पत्नी का स्वागत, सदन में गूंजे हंसी के ठहाके

• जिला शिमला चुनाव कार्यालय- 50 लाख
• सामान्य प्रशासन विभाग- 18 लाख
• सीआईडी - 10 लाख 76 हजार
• एचपीयू - 5 लाख 22 हजार
• प्रदेश पुलिस मुख्यालय - 3 लाख 8 हजार मुख्य रूप से शामिल हैं।

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