कुल्लू। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकारी स्कूलों में खराब परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। सुक्खू सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने हिमाचल के कुल्लू जिला के 32 शिक्षकों को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 25 फीसदी से भी कम परीक्षा परिणाम देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

10 स्कूलों के 32 शिक्षकों पर गिरेगी गाज

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इन शिक्षकों से तीन दिन में जवाब मांगा है। यह सभी 32 टीजीटी कुल्लू जिला के 10 स्कूलों में तैनात हैं। हिमाचल सरकार ने यह कदम प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उठाया है। यह भी पढ़ें: फ्री बिजली के बाद अब बंद होगी HRTC में यात्रा सब्सिडी!, सुक्खू सरकार लेगी बड़ा फैसला

3 दिन में देना होगा जवाब

मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा में सबसे कम फ़ीसदी परिणाम कुल्लू के 10 विद्यालयों के 32 टीजीटी शिक्षकों का रहा है। यह भी पढ़ें: कल पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम सुक्खू 4 हजार करोड़ सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा मेट्रिक की परीक्षा में 25 फीसदी से भी कम परिणाम देने वाले इन 32 शिक्षकों को शिक्षा निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही शिक्षकों को जवाब भेजने के लिए 3 दिन की अवधि भी दी गई है। इन 3 दिनों में शिक्षकों के संतोषजनक उत्तर ना देने पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।

संतोषजनक जवाब ना मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

बताया गया है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से दसवी कक्षा के परीक्षा परिणाम की पूरी डिटेल मांगी थी। जिसके मुताबिक़ इन 32 शिक्षकों द्वारा पढाए गए विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम काफी ज्यादा खराब रहा है। यह भी पढ़ें: हिमाचल वालों को भी मौका: इंडिया पोस्ट में निकली 44228 नौकरियां, जानें डिटेल इनका परीक्षा परिणाम 25 फीसदी से भी कम था। जिसके आधार पर इन शिक्षकों पर कार्रवाई अमल में लाई गई है और 3 दिन में इतने खराब परिणाम का जवाब मांगा है।

किस-किस स्ट्रीम के टीचर को मिला है नोटिस

बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2023.24 की वार्षिक परीक्षा में इस बार कम परिणाम देने वाले इन 32 शिक्षकों में 18 टीजीटी आर्ट्स, 9 टीजीटी नॉन-मेडिकल और 5 टीजीटी मेडिकल स्ट्रीम के शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। साथ ही जल्द से जल्द उत्तर भी मांगा है ताकि आगे की कार्रवाई करके निर्णय लिए जा सकें।

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