शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही कैबिनेट बैठक बुला सकते हैं। यह बैठक 12 दिसंबर को बुलाई जा सकती है। सीएम सुक्खू बिलासपुर में होने जा रहे कांग्रेस सरकार के दो साल के कार्यक्रम के अगले ही दिन इस कैबिनेट बैठक को बुला सकते हैं। इस बैठक में कई बड़े निर्णय होने की उम्मीद है।

चैरिटेबल अस्पताल भोटा पर होगी चर्चा

इस कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सीएम सुक्खू के गृह जिला के चैरिटेबल अस्पताल भोटा को लेकर चर्चा होना संभव है। सरकार 18 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन विधेयक लाने वाली है। जिसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी इस एक्ट को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। यह भी पढ़ें : सुक्खू सरकार बिलासपुर से करेगी तीन योजनाएं लॉन्च, भाजपा को भी करेगी बेनकाब

शीतकालीन सत्र में भाजपा के मुद्दों पर चर्चा

इसी तरह से 18 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, जिसका जबाव देने के लिए भी सुक्खू सरकार पूरी तरह से तैयार रहेगी। विपक्ष किन मुद्दों को उठाएगा और सरकार उनका किस तरह से जवाब देगा, इस पर कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव है। यह भी पढ़ें: हिमाचल : गहरी खाई में गिरी कार, एक ही गांव के चार लोग थे सवार

नौकरियों का पिटारा खुलने की उम्मीद

वहीं कैबिनेट बैठक में नौकरियों का पिटारा खुलने की भी उम्मीद है। प्रदेश के कई विभागों में पिछले लंबे समय से सैंकड़ों पद खाली चल रहे हैं। जिन पर भर्तियां होनी हैं। ऐसे में सुक्खू सरकार इन खाली पदों को भरने का फैसला ले सकती है। खास कर प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली विभाग में सैकड़ों पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें: जयराम की CM सुक्खू को नसीहत- मेरे विधानसभा क्षेत्र में आएं, लेकिन यहां झूठ न बोलें

केंद्र को दोबारा पर्यटक प्रपोजल भेजने पर चर्चा

अभी हाल ही में कंेद्र की मोदी सरकार ने पर्यटन को लेकर 23 राज्यों को करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन उसमें हिमाचल को एक पैसा भी नहीं मिला है। हिमाचल सरकार ने भी पर्यटन को लेकर प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र को भेजे थे, लेकिन फिर भी हिमाचल को केंद्र ने एक पैसा भी नहीं दिया है। जिसको लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में इन प्रोजेक्टों को एक बार फिर नए सिरे से तैयार कर केंद्र को भेजने पर फैसला लिया जा सकता है। यह भी पढ़ें: हिमाचल के डिपुओं में अभी नहीं मिलेगा तेल, दाल भी 17 रुपए हुई महंगी

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